Tuesday, 14 May 2019

छठी सफलता से पहले

यह कुछ अजीब ही है कि जिन्ना चाहते थे कि अंग्रेजों के सामने ही उन्हें उनका पाकिस्तान मिल जाए, भले गांधी विभाजन टालने की कितनी भी कोशिश करें; अांबेडकर चाहते थे कि अंग्रेज जाने से पहलेभारतीय समाज में दलितों की स्थिति की गारंटी कर दें, भले गांधी कहते रहें कि हम खुद ही यह सब कर लेंगे;  सावरकर-कुनबा चाहता था कि अंग्रेजों के जाने से पहले ही गांधी का काम तमाम कर दियाजाए ताकि गांधी उनकी राह का रोड़ा  न बनें। 
इसलिए अंग्रजों ने जैसे ही भारत से निकलने की जल्दीबाजी शुरू की, इन सबने भी अपनी-अपनी कोशिशें तेज कर दीं। गांधी पर बार-बार हमले होने लगे। 

30 जनवरी 1948 को जो हुअा वह तो महात्मा गांधी की हत्या के कायर नाटक का छठा अध्याय था। उससे पहले सावरकर-मार्का हिंदुत्ववादियों ने 5 बार महात्मागांधी की हत्या के प्रयास किए अौर हर बार विफल हुए। हम उन घटनाअों में उतरें तो यह भी पता चलेगा कि इनमें से किसी भी प्रयास के बाद हमें गांधीजी की कोईप्रतिक्रिया नहीं मिलती है। मृत्यु अौर उसके भय की तरफ मानो उन्होंने अपनी पीठ कर दी थी।
गांधीजी की जान लेने की जितनी कोशिशें दक्षिण अफ्रीका में हुईं - हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां हिंदू-मुसलमान का याकि किसी सुहरावर्दी का याकि 55 करोड़का कोई मसला नहीं था - उनमें से कुछ का जिक्र पिछले पन्नों में आपने जिम डगलस की जबानी पढ़ा। डरबन से प्रीटोरिया जाते हुए ट्रेन से उतार फेंकने की घटना हो याचार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग के बीच की घोड़ागाड़ी की यात्रा में हुई बेरहम पिटाई का वाकया, दोनों में उनका अपमान-भर हुअा ऐसा नहीं था बल्कि दोनों ही प्रकरणों मेंउनका अंग भंग भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग के बीच की यात्रा के बारे में उन्होंने अात्मकथा में लिखा है कि “ मुझे ऐसा लगनेलगा था कि मैं अब अपनी जगह पर जिंदा नहीं पहुंचूंगा।” लेकिन वे अपनी जगह पर जिंदा पहुंचे अौर इन सब घटनाअों के बीच ही कभी, कहीं उन्हें उस कीड़े ने काटा जिसनेउनकी जिंदगी का रंग व ढंग दोनों बदल दिया। 
जानकारी के अभाव में या किसी अांतरिक कालिमा के प्रभाव में कुछ लोगों को लगता है कि गांधीजी की अहिंसा की बात एकदम कागजी थी, क्योंकि उन्होंने क्रूरहिंसा का या मौत का सीधा सामना तो कभी किया ही नहीं ! ऐसे लोगों को भी अौर हम सबको भी जानना चाहिए कि किसी को मारने की कोशिश में अपनी मौत का अाजाना अौर खुद अागे बढ़ कर मौत का सामना करना, दो एकदम भिन्न बातें है। पहली कोटि में गांधीजी कहीं मिलते नहीं हैं; दूसरी कोटि मे झांकने का भी साहस हममें हैनहीं। इसलिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। 
गांधीजी की संघर्ष-शैली ऐसी थी कि जिसमें हिंसा या हमला था ही नहीं, इसलिए जीत या हार भी नहीं थी। वे वैसा रास्ता खोज रहे थे जिसमें लड़ाई तो हो, कठोर वदुर्धर्ष हो लेकिन उससे सामने वाला खत्म न हो, साथ अा जाए। वे अपने-से असहमत लोगों को साथ ले कर अपनी फौज खड़ी करने में जुटे थे - फिर चाहे वे जनरल स्मट्सहों कि रानी एलिजाबेथ कि रवींद्रनाथ ठाकुर कि अांबेडकर कि जिन्ना कि जवाहरलाल नेहरू ! हमें सदियों से, पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिखाया तो यही गया है न कि दुश्मन से नसमझौता, न दोस्ती ! लेकिन यहां भाई गांधी ऐसे हैं कि जो किसी को अपना दुश्मन मानते ही नहीं हैं। तुमुल संघर्ष के बीच भी उनकी सावधान कोशिश रहती थी कि सामनेवाले को ज्यादा संवेदनशील बना कर कैसे अपने साथ ले लिया जाए। 
वह प्रसंग याद करने लायक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन के बिशप गांधीजी से मिले। मुलाकात के दौरान गांधीजी का चरखा कातना चलता ही रहताथा। उस दिन भी वैसा ही था। बिशप चाहते होंगे कि गांधीजी सारा काम छोड़ कर उनसे ही बात करें। इसलिए पहुंचते-ही-पहुंचते बिशप ने अपना दार्शनिक तीर चलाया: मिस्टर गांधी, प्रभु जीजस ने कहा है कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो ! अापका इस बारे में क्या कहना है ? गांधीजी की चरखे में निमग्नता नहीं टूटी। जवाब भी नहीं अायाअौर सूत भी नहीं रुका,तो बिशप को लगा कि शायद मेरा सवाल सुना नहीं ! सो फिर थोड़ी ऊंची अावाज में अपना सवाल दोहराया। अब गांधीजी का हाथ भी रुका, सूतभी; अौर वे बोले: “ अापका सवाल तो मैंने पहली बार में ही सुन लिया था। सोचने में लगा था कि मैं इस बारे में क्या कहूं, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है !… बिशप अवाकउस अादमी को देखते रह गये जो फिर से चरखा कातने में निमग्न हो चुका था।… लेकिन जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है उसे इसी कारण दुश्मन मानने वाले तोहोते ही हैं।  
1915  में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका छोड़ कर, फिर वापस न जाने के लिए भारत अा गये। उस दिन से 30 जनवरी 1948 को मारे जाने के बीच, उनकीसुनियोजित हत्या की 5 कोशिशें हुईं। 
  • पहली कोशिश : 1934 : तब पुणे हिंदुत्व का गढ़ माना जाता था। पुणे की नगरपालिका ने महात्मा गांधी का सम्मान समारोह अायोजित किया था अौर उस समारोहमें जाते वक्त उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। नगरपालिका के मुख्य अधिकारी अौर पुलिस के दो जवानों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हत्या की यहकोशिश विफल इसलिए हुई कि जिस गाड़ी पर यह मान कर बम डाला गया था कि इसमें गांधीजी हैं, दरअसल गांधीजी उसमें नहीं, उसके पीछे वाली गाड़ी में थे।चूक हत्या की योजना बनाने वालों से ही नहीं हुई, उनसे भी हुई जिन्हें इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना था। मामला वहीं-का-वहीं दबा दिया गया। 
  • दूसरी कोशिश : 1944 : अागाखान महल की लंबी कैद में अपने पित्रवत् महादेव देसाई व अपनी बा को खो कर गांधीजी जब रिहा किए गये तो वे बीमार भी थे अौरबेहद कमजोर भी। इसलिए तै हुअा कि बापू को अभी तुरंत राजनीतिक गहमागहमी में न डाल कर, कहीं शांत-एकांत में अाराम के लिए ले जाया जाए। इसलिएउन्हें पुणे के निकट पंचगनी ले जाया गया। पुणे के नजदीक बीमार गांधीजी का ठहरना हिंदुत्ववादियों को अपने शौर्य प्रदर्शन का अवसर लगा अौर वहां पहुंच कर वेलगातार नारेबाजी, प्रदर्शन करने लगे। फिर 22 जुलाई को ऐसा भी हुअा कि एक युवक मौका देख कर गांधीजी की तरफ छुरा ले कर झपटा। लेकिन भिसारे गुरुजीने बीच में ही उस युवक को दबोच लिया अौर उसके हाथ से छुरा छीन लिया। गांधीजी ने उस युवा को छोड़ देने का निर्देश देते हुए कहा कि उससे कहो कि वह मेरेपास अा कर कुछ दिन रहे ताकि मैं जान सकूं कि उसे मुझसे शिकायत क्या है। वह युवक इसके लिए तैयार नहीं हुअा। उस युवक का नाम था नाथूराम गोडसे। 
  • तीसरी कोशिश : 1944 :  1944 में ही तीसरी कोशिश की गई ताकि पंचगनी की विफलता को सफलता में बदला जा सके। इस बार स्थान था वर्धा स्थित गांधीजीका सेवाग्राम आश्रम।पंचगनी से निकल कर गांधीजी फिर से अपने काम में डूबे थे। विभाजन की बातें हवा में थीं अौर मुहम्मद अली जिन्ना उसे सांप्रदायिक रंग देनेमें जुटे थे। सांप्रदायिक हिंदू भी मामले को अौर बिगाड़ने में लगे थे। गांधीजी इस पूरे सवाल पर मुहम्मद अली जिन्ना से सीधी बातचीत की योजना बना रहे थे अौरयह तय हुअा कि गांधीजी मुंबई जा कर जिन्ना से मिलेंगे। 
गांधीजी के मुंबई जाने की तैयारियां चल रही थीं कि तभी सावरकर-टोली ने घोषणा कर दी कि वे किसी भी सूरत में गांधीजी को जिन्ना से बात करने मुंबई नहीं जानेदेंगे। पुणे से उनकी एक टोली वर्धा अा पहुंची अौर उसने सेवाग्राम अाश्रम घेर लिया। वे वहां से नारेबाजी करते, अाने-जाने वालों को परेशान करते अौर गांधीजी पर हमलाकरने का मौका खोजते रहते। पुलिस का पहरा था। गांधीजी ने बता दिया कि वे नियत समय पर मुंबई जाने के लिए अाश्रम से निकलेंगे अौर विरोध करने वाली टोली केसाथ तब तक पैदल चलते रहेंगे जब तक वे उन्हें मोटर में बैठने की इजाजत नहीं देते। गांधीजी की योजना जान कर पुलिस सावधान हो गई: ये उपद्रवी तो चाहते ही हैं किगांधीजी कभी उनकी भीड़ में घिर जाएं। पुलिस के पास खुफिया जानकारी थी कि ये लोग कुछ अप्रिय करने की तैयारी में हैं। इसलिए उसने ही कदम बढ़ाया अौर उपद्रवीटोली को गिरफ्तार कर लिया। सबकी तलाशी ली गई तो इस टोली के सदस्य ग.ल.थत्ते के पास से एक बड़ा छुरा बरामद हुअा। युवाअों का वर्धा पहुंचना, उनके साथ हीराष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के निर्माताअों में से एक माधवराव सदाशिव गोलवलकर का अचानक वर्धा आगमन अौर यह छुरा- सब मिल कर एक ही कहानी कहते हैं - जिस तरहभी हो, गांधी का खात्मा करो !  
  • चौथी कोशिश : 1946 : पंचगनी अौर वर्धा की विफलता से परेशान हो कर इन लोगों ने तै किया कि गांधीजी को मारने के क्रम में कुछ दूसरे भी मरते हों तो मरें।इसलिए 30 जून को उस रेलगाड़ी को पलटने की कोशिश हुई जिससे गांधीजी मुंबई से निकल कर पुणे जा रहे थे। करजत स्टेशन के पास पहुंचते-पहुंचते रात गहरीहो चली थी लेकिन सावधान ड्राइवर ने देख लिया कि ट्रेन की पटरियों पर बड़े-बड़े पत्थर डाले गये हैं ताकि गाड़ी पलट जाए।इमर्जेंसी ब्रेक लगा कर ड्राइवर ने गाड़ीरोकी। जो नुकसान होना था वह इंजन को हुअा, गांधीजी बच गये।अपनी प्रार्थना सभा में गांधीजी ने इसका जिक्र करते हुए कहा, “ मैं 7 बार मारने के ऐसे प्रयासोंसे बच गया हूं। मैं इस  प्रकार मरने वाला नहीं हूं। मैं तो 125 साल जीने की अाशा रखता हूं।” पुणे से निकलने वाले अखबार ‘ हिंदू राष्ट्र’ के संपादक ने जवाबदिया, “ लेकिन आपको इतने साल जीने कौन देगा !” अखबार के संपादक का नाम था - नाथूराम गोडसे ! 
  • पांचवीं  कोशिश : 1948 : पर्दे के पीछे लगातार षड्यंत्रों अौर योजनाअों का दौर चलता रहा। सावरकर अब तक की अपनी हर कोशिश की विफलता से खिन्न भी थेअौर अधीर भी ! लंदन में धींगरा जब हत्या की ऐसी ही एक कोशिश में विफल हुए थे, तब भी सावरकर ने उन्हें अाखिरी चेतावनी दी थी, “ अगर इस बार भी विफलरहे तो फिर मुझे मुंह न दिखाना !” हत्या सावरकर के तरकश का आखिरी नहीं, जरूरी हथियार था। इसका कब अौर किसके लिए इस्तेमाल करना है  यह फैसलाहमेशा उनका ही होता था। 
गांधीजी अपनी हत्या की इन कोशिशों का मतलब समझ रहे थे लेकिन वे लगातार एक-से-बड़े-दूसरे खतरे में उतरते भी जा रहे थे। उनके पास निजी खतरों का हिसाबलगाने का वक्त नहीं था; अौर खतरों में उतरने के सिवा उनके पास विकल्प भी नहीं था। खतरों में वह सत्य छिपा था जिसकी उन्हें तलाश भर नहीं थी बल्कि जिसे उन्हें देशव दुनिया को दिखाना भी था कि जान देने के साहस में से अहिंसा शक्ति भी पाती है अौर स्वीकृति भी। हत्यारों में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वे भी उन खतरों में उतर करगांधीजी का मुकाबला करते। इस लुकाछिपी में ही कुछ वक्त निकल गया।
इस दौर में सांप्रदायिकता के दावानल में धधकते देश की रगों में क्षमा, शांति अौर विवेक का भाव भरते एकाकी गांधी कभी यहां, तो कभी वहां भागते मिलते हैं।पंजाब जाने के रास्ते में वे दिल्ली पहुंचे हैं अौर पाते हैं कि दिल्ली की हालत बेहद खराब है। अगर दिल्ली हाथ से गई तो अाजाद देश की अाजादी भी दांव पर लग सकती है! गांधीजी दिल्ली में ही रुकने का फैसला करते हैं - तब तक जब तक हालात काबू में नहीं अा जाते। इधर गांधीजी का फैसला हुअा, उधर सावरकर-टोली का फैसला भीहुअा! गांधीजी ने कहा: मैं दिल्ली छोड़ कर नहीं जाऊंगा; सावरकर-टोली ने कहा: हम अापको दिल्ली से जिंदा वापस निकलने नहीं देंगे ! स्थान गांधीजी का था - बिरलाभवन- अौर बम सावरकर-टोली का। 
बिरला भवन में, रोज की तरह उस रोज भी, 20 जनवरी की शाम को भी प्रार्थना थी। 13 से 19 जनवरी तक गांधीजी का अामरण उपवास चला था। उसकी पीड़ा नेप्रायश्चित जगाया अौर दिल्ली में चल रही अंधाधुंध हत्याअों व लूट-पाट पर कुछ रोक लगी। सभी समाजों, धर्मों, संगठनों ने गांधीजी को वचन दिया कि वे दिल्ली का मनफिर बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसा कहने वालों में सावरकर-टोली भी शामिल थी जो उसी वक्त हत्या की अपनी योजना पर भी काम कर रही थी। गांधीजी अपनी क्षीण अावाज मेंइन सारी बातों का ही जिक्र कर रहे थे कि मदनलाल पाहवा ने उन पर बम फेंका।बम फटा भी लेकिन निशान चूक गया। जिस दीवार की अाड़ से उसने बम फेंका था उससे, गांधीजी जहां बैठे थे, उसकी दूरी का उसका अंदाजा गलत निकला। गांधीजी फिर बच गये। बमबाज मदनलाल पाहवा विभाजन का शरणार्थी था। वह पकड़ा भी गया।लेकिन जिन्हें पकड़ना था, उन्हें तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। 
    • छठी सफल कोशिश : 30 जनवरी 1948 : 10 दिन पहले जहां मदनलाल पाहवा विफल हुअा था, 10 दिन बाद वहीं नाथूराम गोडसे सफल हुअा। प्रार्थना-भावमें मग्न अपने राम की तरफ जाते गांधीजी के सीने में उसने तीन गोलियां उतार दीं अौर ‘हे राम !’  कह गांधीजी वहां चले गये जहां से कोई वापस नहीं अाताहै।

Saturday, 11 May 2019

अपने-अपने मसूद अजहर

 दोनों खबरें एक साथ ही, देश के प्राय: हर छोटे-बड़े अखबार में बड़े हर्फों में छपी हैं. हमने एक पढ़ी; दूसरी या तो पढ़ी नहीं या फिर दोनों खबरों का अंतर्संबंध जोड़ नहीं सके. न पढ़ी तो यह खतरनाक बात है, दोनों को जोड़ कर देख नहीं सके तो यह उससे भी खतरनाक बात है. काली स्याही में, मोटे अच्छरों में छपा हर शीर्षक खबर नहीं होता है; अाज के दौर में तो अौर भी नहीं, क्योंकि खबरों अौर विज्ञापनों अौर सरकारी विज्ञप्तियों के बीच का फसला ही अखबारों ने मिटा दिया है. अब खबर तो वहां छिपी या दबी होती है जहां से चीखते शीर्षक खत्म हो जाते हैं, अौर हम दो-चार शीर्षकों को मिला कर एक खबर देख भी पाते हैं अौर समझ भी पाते हैं.

एक खबर मसूद अजहर को वैश्विक अातंकवादी करार देने की है जो संभव इसलिए हो सकी कि चीन ने अपनी बार-बार की अापत्ति वापस ले ली है. मसूद अजहर भी वही है, उसके इरादे भी वही हैं; पाकिस्तान भी वही है अौर मसूद अजहर जैसे अातंकियों को ले कर उसके इरादे भी वही हैं. अगर कुछ बदला है तो वह है चीन का रवैया ! दूसरी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है जहां नक्सलियों ने भूमिगत विस्फोटक लगा कर उस बस को उड़ा दिया जिसमें कमांडो सफर कर रहे थे. ड्राइवर समेत 15 कमांडो के चीथड़े उड़ गये. इससे कुछ घंटों पहले ही, इसी इलाके में  नक्सलियों ने सड़क बनानेवाली एक कंपनी के 36 वाहनों को जला कर राख कर दिया था. दरअसल यह कमांडो टुकड़ी नक्सलियों की अागजनी का जवाब देने के लिए ही बुलाई गई थी. जवाब कमांडो टोली को देना था, जवाब दिया नक्सलियों ने अौर यह छोटा पुलवामा घटा ! जब बड़ा पुलवामा घटा था तब वहां के राज्यपाल ने खुलेअाम कबूल किया था कि यह हमारी खुफिया एजेंसी की विफलता का परिणाम है. सरकार ने अपने राज्यपाल की नहीं सुनी अौर कहा िक यह पाकिस्तान का किया-धरा है. अब गढ़चिरौली के मामले में पुलवामा जैसी ही मूढ़ता पर कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा है ? तब पाकिस्तान था, तो अब हम स्वंय हैं ! तो क्या यह हमारा ही किया-धरा है ? 

लगातार जारी नक्सली गतिविधियों अौर उन्हें लगातार मिल रहे अाधुनिक हथियारों के पीछे कौन है ? हम कब यह समझेंगे कि दोनों तरफ हमारे ही अपने जवान हैं - एक वर्दी में मारा जा रहा है, दूसरा बिना वर्दी के; अौर पर्दे के पीछे कोई है जो दोनों मौतों के साथ खेल रहा है.   

यह सच समझने की, अौर गांठ बांध लेने की जरूरत है कि सबके अपने-अपने  मसूद अजहर हैं. क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अातंकवाद के संदर्भ में चीन का दिल साफ हो गया है, अौर वह किसी दूसरे मसूद अजहर को पालने-पोसने का काम अब नहीं करेगा ? अौर यह मसूद अजहर तो पाकिस्तान का प्यादा था न जिसे चीन अंतरराष्ट्रीय शतरंज में, पाकिस्तान की तरफ से चलता रहता था. हर प्यादे की उम्र होती है, अौर फिर वह निकम्मा हो जाता है. मसूद अजहर चीन व पाकिस्तान दोनों के लिए निकम्मा हो चला था. उसे ठिकाने लगाने का ‘गंदा काम’ करने की चाल में चीन ने वाशिंग्टन, पेरिस, लंदन अौर दिल्ली को नाक रगड़ने पर मजबूर किया. हमें देखना ही चाहिए कि बीजिंग अौर इस्लामाबाद ने अपने स्तर पर, हर संभव पक्ष से हर संभव रियायतें हासिल कर ली हैं, हमारे अांतरिक मामलों में ‘मध्यस्थ की हैसियत’ बना ली है अौर फिर उस मसूद अजहर को ‘अातंकवादी’ कह दिया है जिसे अब कुछ भी कह लें हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यह खेल है जो गढ़चिरौली अौर वाशिंग्टन को जोड़ता है.  

हमें याद करना चाहिए कि यह मसूद अजहर हमारी ही कैद से, एक राजनीतिक सौदे के तहत अटलबिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा छोड़ा गया था. तब कंधार विमान अपहरण की घटना हुई थी. तब भारत सरकार ने अपनी राजनीतिक जान बचाने के लिए, मसूद अजहर को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया था. उस रिहाई के बाद मसूद अजहर ने जितनी जानें लीं, जितनी अातंकी काररवाइयां कीं क्या उन सबकी नैतिक जिम्मेवारी वाजपेयी सरकार की नहीं है ? हम यह भी याद करें कि मनमोहन सिंह की सरकार ने हाफिज सईद को अातंकवादी घोषित करवाया था. क्या उससे अातंकी काररवाइयां रुक गईं ? क्या पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर कोई प्रभावी रोक लगाई ? अौर यह भी क्या मनमोहन सिंह के दौर में अातंकी काररवाइयों की बाढ़ ही नहीं अा गई थी ? अब तो मनमोहन सिंह ने भी सामने अा कर कह दिया है न कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने भी करवाई थी. तो इस सरकार का यह तोप भी फुस्स हो गया ! हर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अातंकी काररवाइयां बढ़ती हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक न तो युद्ध है, न युद्ध का निषेध !  आप देश का भोला मन भटका सकते हैं, अातंकी को दहशत में नहीं डाल सकते. दरअसल किसी को भी अातंकियों अौर अातंकी काररवाइयों से परहेज नहीं है. कसौटी है तो इतनी ही कि उसका फायदा हमें मिलता है या नहीं ? 

हमें देखना ही चाहिए कि 2014 से अब तक देश में अातंक की जैसी जरखेज फसल उगी है, वैसी तो कभी नहीं उगी थी. घास-फूस पहले भी उगते थे लेकिन उनकी ही खेती नहीं होती थी. अब अातंक की खेती हो रही है अौर सभी की शह से हो रही है. मसूद अजहर हर चौक-चौराहे पर खड़ा लोगों को प्रताड़ित कर रहा है.  राजनीतिक अातंक, सामाजिक व सांप्रदायिक अातंक के साथ-साथ नौकरशाही का अातंक बनता भी गया है अौर बढ़ता भी गया है. हमें बताया जा रहा है कि इसे राष्ट्रवाद कहते हैं. हम समझ नहीं पाते हैं कि डरा हुअा राष्ट्र मजबूत कैसे हो सकता है ! जिस राष्ट्र के पास सभ्य भाषा नहीं है वह संवाद करेगा कैसे ? मसूद अजहर के पास नहीं, इसका जवाब उनके पास होना चाहिए जो मसूद अजहरों को पैदा करते हैं, पालते हैं अौर वक्त की मांग देख कर उनकी बली चढ़ा देते हैं. खामोश सरकारें अौर उनके सफरमैना अधिकारी वही कर रहे हैं जो रूस, अमरीका, पाकिस्तान, चीन जैसे अाका कर रहे हैं. ( 03.05.2019 ) 

बम से मजाक



परमाणु बम दोनों के पास हैं, इसलिए दोनों शक्ति-ध्रुवों के बीच शांति बनी रहेगी- 60 के दशक से जारी अमरीका अौर सोवियत रूस के बीच का शीतयुद्ध तथा परमाणु-स्पर्धा का अौचित्य हमें इस तरह समझाया जाता था. कहा जाता रहा कि युद्ध से बचने का या युद्ध टालने का एक रास्ता विनाश का भय पैदा करना भी है. भारतीय संस्कृति के तथाकथित ज्ञाताअों ने रामायण को अपने समर्थन में ला खड़ा किया : भय बिनु होहिं ना प्रीति ! 
फिर वह बम दो मुल्कों की मुट्ठी से निकल कर पांच की मुट्ठी में पहुंच गया. ये सभी अपने वक्त के सबसे जंगखोर मुल्क थे; अौपनिवेशिक शोषण का खून जिनके मुंह लगा था. इस बार फिर हमें समझाया गया: चोरों को दरबान की नौकरी पर रख लेना चोरी से छुटकारा पाने का एक गारंटीशुदा उपाय है. हमने यह सीख भी पचा ली. फिर पांचों चोर दरबानों ने यह साजिश रची कि दुनिया में दूसरा कोई मुल्क बम न रखे ! इसलिए एक संधि-पत्र बनाया गया - अाण्विक विस्तार निरोधक संधि -  अौर दुनिया के दूसरे सभी मुल्कों से कहा गया कि इस पर दस्तखत कर दो ! दस्तखत करने वालों को कुछ लाभ अादि का लालच भी दिया गया, न करने वालों को प्रत्यक्ष या प्रछन्न धमकी भी दी गई। हमारे देश ने इस संधि-पत्र पर दस्तखत नहीं किया अौर कहा कि शांति के पैरोकारों में हमारा नाम सबसे ऊपर है. हमें उसका गर्व भी है. हम बम बनाने भी नहीं जा रहे हैं लेकिन निर्णय करने की अपनी स्वतंत्रता हम किसी दूसरे के पास बंधक रखने को तैयार नहीं हैं. हमने इसका समर्थन किया हालांकि हमें अाशंका थी कि इस नैतिक टेक के पीछे कोई बेईमानी भी छिपी हो सकती है. वही हुअा. अटलबिहारी वाजपेयी के हिंदुस्तान ने अौर नवाज शरीफ के पाकिस्तान ने भी, नहले पर दहला मारते हुए बम फोड़ दिया। यह उन पांचों मुल्कों को नागवार गुजरा जो दूसरों को शांति का रास्ता दिखाते हुए, अपनी दादागिरी बनाए रखना चाहते थे. 

  तब प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने हमें समझाया - यह काम तो इंदिरा गांधी भी करना चाहती थीं, नरसिंह रावजी भी इसी कोशिश में थे लेकिन अमरीकी दवाब के कारण बात टल गई. मैंने वह कर दिया - मैंने वह कर दिया जो कांग्रेस करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पाई ! अौर फिर उन्होंने यह भी कहा कि “ हम बम का शांतिमय इस्तेमाल करेंगे, कि पहला अाणविक अाक्रमण हम कभी नहीं करेंगे.” ऐसी कोई संधि भी पाकिस्तान के साथ हुई शायद ! इसके बाद जब भी हमारे दो मुल्कों के बीच तनातनी बनी, कभी इधर से तो कभी उधर से याद दिलाया जाता रहा कि हम दोनों के हाथ में परमाणु बम है, यह भूलने जैसी बात नहीं है. बम का डर मन की शांति भले न रच सके, लाचारी की शांति तो बना ही सकता है, ऐसा लगा. पाकिस्तान की तमाम मूर्खताअों व कुटिलताअों अौर संसद पर अाक्रमण के बावजूद हमने बम का धमका तो नहीं ही किया, बम की धमकी भी नहीं दी. 

उत्तेजना के पल में ऐसी धीरता कायरता या अनिर्णय की नहीं, दायित्व-बोध से पैदा विवेक का परिचय देती है. क्यूबा के संकट के वक्त, 19 —— में, जब सारी मानवता का विनाश बस दो पल की दूरी पर खड़ा था अौर अमरीकी सैन्य अधिकारी राष्ट्रपति केनेडी पर दवाब डाल रहा था कि यही सबसे मुफीद पल है कि हम क्यूबा की रूसी मिसाइलों पर हमला बोल दें, केनेडी ने बम की तरफ नहीं, फोन की तरफ कदम बढ़ाया अौर रूसी प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव से कहा : सारे संसार की भावी पीढ़ी को सामने रख कर हमें पीछे हटना चाहिए ! अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का यह सबसे सौंदर्यवान पल था. अमरीका क्यूबा से पीछे हटा, रूस क्यूबा से ही निकल गया. किसी ने यह शेखी नहीं बघारी कि हमारे पास बम है अौर मानवता की किस्मत मेरी मुट्ठी में बंद है. 

हमारा प्रधानमंत्री अाज महज एक चुनाव जीतने के जुनून में भीड़ के उन्माद को उकसाता है कि हमने बम दीवाली के लिए रखे हैं क्या ? जवाब में कोई महबूबा मुफ्ती कश्मीर से जवाब देती है कि पाकिस्तान ने भी ईद के लिए तो बम नहीं ही रखे हैं ! मतलब बम न हुअा दीवाली या ईद की मिठाई हो गई जिसके बंटवारे का मालिकाना हक किसी नरेंद्र मोदी या इमरान खान का है. क्या वक्ती तौर पर जिन्हें देश चलाने की जिम्मेवारी मिलती है उन्हें यह अधिकार भी मिल जाता है कि चाहें तो सारे देश का विनाश कर दें ! यह लोकतंत्र की गलत समझ का ही नहीं, नेतृत्व कर सकने की अापकी अक्षमता का भी प्रमाण है. जो कूटनीति में फिसड्डी साबित होते हैं, जो पड़ोसियों के बीच अकेले पड़ जाते हैं, जो किसी खास पड़ोसी की खास बदनीयत की काट नहीं खोज पाते हैं अौर जो भीतर से बेहद असुरक्षित व कायरता से भरे होते हैं वे ही बम के विनाश की धमकी को खिलौना बनाने की भद्दी कोशिश करते हैं. चुनावों का ऐसा इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर ही नहीं करता है, उसे खोखला बनाता है. इसलिए नासमझों के ऐसे बयानों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं-के-वहीं दफना देने की जरूरत है. मोदी अौर महबूबा में कभी गहरी छनती थी क्योंकि दोनों की राजनीति नकली तेवरों पर अाधारित थी. लेकिन देश नकली नहीं होते. उसे असली नेताअों की जरूरत होती है. 

Wednesday, 1 May 2019

आदमकद देश का बौना चुनाव

कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है; लेकिन यही चुनाव है कि जिसमें देश का दर्द-दर्प-गर्व सब धूल-धूल हो जाता है; अौर यह काम वे करते हैं जो कसमें खा-खा कर देश की दुहाई देते हैं. देश को धूल बनाने वाले इस चुनाव की व्याख्या करते हुए कभी विनोबा भावे ने बड़ी मार्मिक बात कही थी : हमारे यहां चुनाव का सूत्र है :  मिथ्या भाषण, परनिंदा अौर अात्मस्तुति ! अाज चुनाव के सभी स्टार प्रचारक एंड़ी-चोटी का जोर लगा कर विनोबा को सही साबित करने में जुटे हैं; जो जितना बड़ा प्रचारक है वह इस सूत्र का उतना ही बड़ा सूत्रधार है. हमने चुनाव का हाल ऐसा बना दिया है कि वोट मांगने वाला उम्मीदवार नहीं, वोट देने वाला मतदाता ही याचक बना फिरता है. अौर चुनाव अायोग ? उसके हाथ में एक चमकती हुई, दिनोदिन महंगी होती जा रही तलवार है जिसका राज यह है कि वह गत्ते की है.   

चुनाव अायोग के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वह चुनाव की तारीखों की घोषणा स्वविवेक से कर सके; उम्मीदवारों द्वारा घोषित संपत्ति के ब्योरों को जांच भी सके अौर उसके अाधार कर काररवाई भी कर सके. चुनाव अायोग के पास ऐसी भी कोई ताकत नहीं है कि वह अपराधियों को उम्मीदवार बनने से रोक सके अौर ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वाले दलों को चेतावनी जारी कर सके. चुनावों का लोकतांत्रिक चेहरा तभी गढ़ा जा सकता है जब रोज-ब-रोज उभरने वाले उसके दोषों का निराकरण होता चले. अगर यह एक बंद तालाब है तो इसका सड़ना निश्चित है.   

लोकतंत्र में चुनाव पंचायत से शुरू होते हैं अौर कई स्तरों पर चलते-चलते, कॉलेजों-विश्वविद्यालयों के छात्रसंघों तक पहुंचते हैं. जरा करीब से देखिए तो ये ही वे प्राथमिक स्कूल हैं जहां बड़े चुनावों की ट्रेनिंग दी जाती है. चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ कर, इसमें से लोकतंत्र की भावना को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने का प्रशिक्षण  यहीं पूरा होता है. चुनाव में यह भी करना पड़ता है कि व्यक्ति अौर समाज में छिपे हर गर्हित भाव को उभार-ललकार कर उसे अादमी नहीं, भीड़ बनाना पड़ता है. अगर जनता भीड़ न बने तो अाज के सत्वहीन, चरित्रविहीन अौर ज्ञान-संस्कारशून्य राजनेताअों को वोट देगा कौन ? इसलिए क्षुद्र-से-क्षुद्र मुद्दे खोजने व भड़काने पड़ते हैं; अर्थहीन नारों में फेफड़ों की ताकत भरनी पड़ती है अौर बेतुकी बातों की तुकबंदी बिठानी पड़ती है. 

मेरी बातों से अापको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है न कि मैं चुनाव की व्यर्थता साबित कर रहा हूं ? नहीं, मैं तो इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे चुनाव सार्थक हों, इसके लिए क्या-क्या करने की जरूरत है. चुनाव राष्ट्रीय स्तर का है तो उसके मुद्दे भी राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए. राष्ट्रीय मुद्दे होंगे तो व्यक्ति कहीं पीछे छूट जाएगा अौर देश अागे अा जाएगा. फिर सीनों की चौड़ाई से राष्ट्रीयता की पहचान नहीं की जा सकेगी, ज्ञान की गहराई से दलों की दशा अौर दिशा नापी जाएगी.

 राष्ट्र के सामने सवाल है कि उस अातंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए जो सीमा पार से भी अा रहा है, अौर सीमा के भीतर भी गाय-जाति-सांप्रदायिकता के नाम पर फूटता रहता है. फूटे कहीं से भी अौर उसका रंग कैसा भी हो, अातंकवाद राष्ट्र की सामाजिक बुनावट को ढीला करता है, समाज को बिखेर देता है. अातंकवादी उस बिखरे समाज के ढेर में अाग लगा देता है. अगर राष्ट्र सामने हो तो अाप एक अातंकवाद का विरोध अौर दूसरे का साथ नहीं ले सकते, अौर न मतदाता एक को कबूल कर, दूसरों से अांखें मूंद सकता है. 

अगर राष्ट्र सामने है तो चुनौती बेरोजगारी की है जो सुरसा की भांति बढ़ती जा रही है. यह एक साथ ही देश का वर्तमान अौर हमारे युवाअों का भविष्य लील रही है. चुनाव में उतरे सभी चतुर सुजानों में से कोई एक तो बताए कि पिछले ५ सालों में, अौर पिछले ७० सालों में वह क्या नहीं किया जा सका कि जिससे बेरोजगारी का ऐसा खतरनाक मंजर सामने अाया है ? अौर कारण बताने से बीमारी तो दूर होती नहीं है. सो यह भी बताना होगा इन सारे जम्हूरों को कि क्या करेंगे अाप कि बेरोजगारी पर लगाम लगेगी ? यहां तो यह भी पता नहीं है कि बेरोजगारी की स्थिित क्या है अाज, तो लगाम कैसे लगेगी अौर कौन लगाएगा ? अापने अांकड़ों का आईना ही तोड़ दिया है. 

गांव-गांव से एक ही चीखती अावाज अा रही है कि किसानों की अात्महत्या का क्या करेंगे अाप ? इन सारे चुनावी दिग्गजों को अब तक जो सूझा है वह है कर्जमाफी ! कर्जमाफी का एक, अौर सिर्फ एक ही मतलब होता है : अाज नहीं, कल अात्महत्या करना ! किसान कहता है : अगर किस्मत में यही बदा है तो वह कल क्यों, अाज ही क्यों न हो जाए !! पुलवामा में लाशें गिन कर जो मौत का मंजर बना रहे थे अौर बालाकोट में जो इसी गिनती की होड़ में पड़े थे कि कितने सर थे, वे ही राजनेता अाज हमारे किसानों से कहते हैं : हम लाशें नहीं, वोट बटोरने अाए हैं ! लेकिन मरने वाला फौजी क्या कहता है ? उस दिन टीवी पर उनका कमांडर एकदम तटस्थ चेहरे से कह रहा था : हमें जो काम दिया गया था उसे हमने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, बस ! …नहीं, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है !  यह है देश के कद का जवाब - देश के कद को ऊंचा बनाने वाला जवाब !! 

तो जवाब किसी के पास नहीं है कि हमारे चुनाव कब देश के कद के होंगे ? सब भले मौन रहें, मेरी तरफ से अाप एक सच्चाई जरूर दर्ज कर लीजिए कि हमारे मुद्दे जब तक देश के कद के नहीं होंगे, हमारे चुनाव बौनों के हाथ के खिलौने ही बने रहेंगे. ( 28.03.2019)       

गिरे हुए पर्दे के पीछे से

यह अच्छा हुअा कि गिरे चुके पर्दे के पीछे से लालकृष्ण अाडवाणी ने मंच पर होने का भ्रम रचा ! उन्होंने अपने जीवित होने का प्रमाण उस वक्त दिया जब उनकी भारतीय जनता पार्टी मृतप्राय हो चुकी है. उनका बयान बहुत करेगा तो कुछ लोगों के मन में पुरानी टीस ताजा कर देगा. इससे अधिक न तो अाडवाणीजी कुछ करना ही चाहते हैं, अौर न कर ही सकते हैं. नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने अाडवाणी-मुक्त पार्टी बनाने का काम इतनी तेजी से किया है कि वह अब अाडवाणी के बस से बाहर निकल गई है. यह भी न्यायोचित ही है कि अाडवाणीमुक्त भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें अाडवाणीजी ने पाल-पोस कर बड़ा किया था. कांग्रेसमुक्त भारत बनाने का नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो कि न हो, अाडवाणीमुक्त भाजपा बनाने का काम उन्होंने कर ही लिया है.  इसका फायदा दोनों को होगा - अाडवाणी को भी अौर पार्टी को भी. 

पहले अाडवाणी का फायदा गिनें हम. 

अपने इस ताजा बयान से अाडवाणीजी ने अपने होने का जो हल्का-सा अहसास कराया है उससे कई लोग अपनी डायरी में तारीखों का सुधार कर लेंगे. नरेंद्र मोदी ने तो कर ही लिया है. उन्होंने मृतकों की बनाई अपनी सूची में अाडवाणीजी के नाम के अागे महान भी जोड़ दिया है. बहुत संभव है कि अब सारे चौकीदार ऐसा ही करें. अाप ही सोचिए, मरने के बाद ऐसा नसीब कितनों का होता है !  दूसरा फायदा अाडवाणीजी को यह होगा कि अब कोई चाह कर भी उनका अपमान नहीं कर सकेगा. प्रमुख चौकीदार ने जिसे न केवल महान मान लिया बल्कि सार्वजनिक रूप से यह भी घोषणा कर दी कि उनका सौभाग्य है कि वे ‘इस महानात्मा’ की छत्रछाया में पले-बढ़े हैं, तो अब कौन उनका अपमान करने की हिम्मत करेगा ! वे पिछले पांच वर्षों से कभी इस तो कभी उस मंच पर, कभी इस रास्ते के बीच में तो कभी उस सड़क किनारे हाथ फैलाये भिक्षुक की तरह खड़े दिखाई देते रहे हैं. उनका पूरा अस्तित्व जैसे प्रधानमंत्री की एक नजर के लिए झुका-बिछा दिखाई देता था; अौर यह देखना अापको ही बहुत पतनशील अौर घुटता हुअा बना देता था. 

वे लोकसभा में किन्हीं दो दबंग मंत्रियों के बीच दुबके-से बैठे दिखाई देते थे अौर बड़ी मुश्किल-से उनकी मिमियाती अावाज कभी ऐसे सुनाई दे जाती थी कि सोचना पड़ता था कि यह अाडवाणीजी की अावाज है या नमो टीवी ने उनकी िरकार्डिंग बनाई है ! लगता ही नहीं था कि यह अादमी कभी इसी पार्टी की किस्मत बनाया-मिटाया करता था. मुझे मालूम नहीं कि पत्नी, बेटी के भरे-पूरे परिवार में किसी ने इस बात की कभी फिक्र क्यों नहीं की कि अाडवाणीजी उन जगहों या उन लोगों के बीच जाएं ही क्यों कि जिनके बीच या जिनके मन में मनुष्य के सम्मान का रंच भी नहीं है ? 

राजनीति के मैदान में ऐसे सवाल अक्सर अनुत्तरित ही रह जाते हैं. हर युद्धभूमि कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं होती, अौर न हर वक्त उस मैदान में कोई कृष्ण ही उपस्थित होता है कि जो मानव-मन की गहराइयों में उतर कर कोई नई गीता रच दे ! इसलिए इस गाढ़े वक्त में, जब लोकतांत्रिक समर में हर मर्यादा तोड़ी जा रही है, अौर लोकतंत्र को ही एक फालतू का बोझ बताया जा रहा है, अाडवाणीजी ने जिन बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ इशारा किया है, वह हमें राहत देता है. कोई इतना कहे कि ‘हम दुश्मन’ नहीं हैं, कि ‘हम देशद्रोही’ नहीं हैं, तो अपने बारे में यह सत्य अच्छी रह जानते हुए व दृढ़ता से मानते हुए भी लगता है कि किसी ने इसे रेखांकित किया तो अच्छा किया. कभी ऐसा ही जयप्रकाश नारायण ने भी किया था जब उन्होंने हमसे कहा था - “ सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं !” राजनीति के परोपजीवी चाहे नोट संभालें कि अावाज, सत्य की यह तासीर कभी समझ नहीं सकेंगे. 

अब नरेंद्र मोदीजी का फायदा भी देख लें.

राजनीति में सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब अाप सर्वज्ञानी या अॉलराऊंडर होने का भ्रम पालने लगते हैं. ऐसे ही क्षण पर अाजमाने के लिए, अौर सही ठिकाने पर वापस लौटने के लिए महात्मा गांधी ने एक ताबीज बनाया था. लेकिन वह इतनी बड़ी अौर पवित्र बात है कि उसका जिक्र करते भी मन सकुचाता है. तो दूसरा रास्ता यह है कि जब अापको ऐसा भ्रम होने लगे तो अापको उन लोगों के पास जाना ही चाहिए जो अापके सर्वज्ञ होने के दावे से सहमत नहीं हैं. ऐसा ही भ्रम श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हुअा था अौर तब चंडीगढ़ के एकांत बंदीगृह में बैठे जयप्रकाश नारायण ने उन्हें पत्र लिखा था : इंदिराजी अाप अमर नहीं हैं, देश अमर है ! अाज जयप्रकाश भले न हों, हम हैं; अौर हमें एक-दूसरे को यह सत्य याद दिलाते रहने की जरूरत है.  ऐसा इसलिए जरूरी है कि राजनीति की धरती पर दूसरा कुछ पैदा हो कि न हो, चापलूसों की खर-पतवार बहुत उगती है, अौर बहुत तेजी से उगती है. दूसरी तरफ अहंकार सत्ताधारी की अनिवार्य खुराक है. बेड़ा गर्क यह है कि अहंकार की खाद पर ही चापलूसी की बेल सबसे अधिक फलती-फूलती है. पिछले पांच सालों की दूसरी समीक्षाएं तो होती ही रहेंगी, यह निर्विवाद है कि अाज सारा देश अयोग्य, अहंकारी व चापलूस लोगों के जंगल में बदल गया है. ऐसा पहले भी था लेकिन संविधान, स्वायत्त संस्थाएं, अाजाद मीडिया, सार्वजनिक जीवन की बड़ी हस्तियां, विपक्ष सब मिल कर इसे जमीन पर ले अाते थे. यह सब अाज सिरे से गायब है. इसलिए प्रधानमंत्री अगर महान लालकृष्ण आडवाणीजी को ही सुनें तो भारतीय लोकतंत्र का अौर भारतीय जनता पार्टी का, अौर स्वंय नरेंद्र मोदी का भला होगा. चुनाव अौर उसमें मिलने वाली जबर्दस्त जीत ही सब कुछ होती, अौर लोकतंत्र का कुल मानी सत्ता पाना भर होता तो 1977 में इंदिरा गांधी कि वैसी दशा कैसे होती; अौर राजीव गांधी का प्रचंड बहुमत सूखे पत्तों का क्यों उड़ जाता ? नहीं, इस लोकतंत्र के पास, इस अनपढ़-गरीब-असंगठित-असभ्य-सी दिखाई पड़ने वाली जनता के पास एक तीसरी अांख भी होती है. कहिए कि यह लोकतंत्र ही वह तीसरी अांख है. इससे सबको बचना चाहिए - नरेंद्र मोदी को भी !
गिरे हुए पर्दे के पीछे से लालकृष्ण अाडवाणीजी इतनी बड़ी भूमिका निभा जाएंगे तो सच महान हो जाएंगे. ( 06.04.2019 )    

कोई तो बताए !

मैं कब से ही खोज रहा हूं कि पुलवामा में, सड़क पर अातंकियों ने हमारे जिन 40 जवानों को मार डाला याकि बालाकोट में हमारी सेना के जिन हवाबाजों ने बहादुराना जवाबी काररवाई की, वे सब इस चुनाव में कहां-कहां से खड़े हुए हैं. मैं इस चुनाव में यदि उन सबको वोट देना चाहूं तो मुझे पता तो हो कि कौन, किस संसदीय क्षेत्र से खड़ा है ! मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्हें किस पार्टी ने टिकट दिया है ? वैसे यह सवाल जरा बेमानी है क्योंकि ऐसे बहादुरों को टिकट देने वाली 56 इंच चौड़ी छाती तो केवल एक ही पार्टी के पास है, तो  पार्टी के बारे में क्या पूछना ! लेकिन संसदीय क्षेत्र का पता न हो तो वोट देने की बात कैसे बने ? प्रधानमंत्री चीख-चीख कर, दोहरा-दोहरा कर अामसभा के मंच से कह रहे हैं कि अाप अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों अौर बालाकोट के बहादुर जवानों को दीजिए - “दे सकते हैं क्या ?” तो हमें बताइए श्रीमान कि वे कहां से खड़े हुए हैं ? चुनाव अायोग बताए ? याकि हमें यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कह यह रहे हैं कि पुलवामा अौर बालाकोट के नाम पर देश उन्हें वोट दे ? अगर वे ऐसा कह रहे हैं, जो सच में वे कह रहे हैं, तो क्या चुनाव अायोग इसे पचा ले जाएगा ? फिर चुनाव अाचारसंहिता का मतलब ही क्या रहा ? अौर यह भी कि फिर चुनाव अायोग का ही मतलब क्या रहा ? 

खबर है कि मायावतीजी के किसी भाषण के बारे में, जिसके बारे में ऐसा अारोप है कि वे सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश कर रही थीं, चुनाव अायोग ने उनसे सफाई पूछी है. उसे ऐसा करना ही चाहिए था. चुनाव की अाचारसंहिता लागू होने के बाद, उसके विपरीत पत्ता भी खड़के तो अायोग को सवाल पूछना ही चाहिए. लेकिन फिर सूखे-सड़े हर पत्ते के खड़कने पर सवाल उठना चाहिए. लेकिन प्रधानमंत्री के उस बदनाम भाषण के बारे में, जिसमें उन्होंने सेना को वोट के लिए भुनाने की कोशिश की, चुनाव अायोग की चुप्पी क्यों बन गई ? अब सुना है कि  चुनाव अायोग ने उस भाषण की रिकार्डिंग मांगी है. क्यों भला ? फिर मायावतीजी के भाषण की रिकार्डिंग क्यों नहीं मांगी ? शिकायत होने पर उनसे सीधी सफाई कैसे पूछी गई ? क्या सभी चैनलों पर चल रहे प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिपिंग ही काफी नहीं है ? वह क्लिपिंग ही काफी है कि अायोग प्रधानमंत्री को नोटिस जारी करे. क्या चुनाव संहिता लागू होते ही सबको यह पता नहीं हो जाना चाहिए कि अब किसी राजनीतिक नेता की छवि चमकाने या धुंधलाने वाली फिल्म हो कि नमो जैसे अर्थहीन दुष्प्रचार वाले चैनल या कि वेब पर चलाई जा रही दूसरी अाधारहीन सामग्रियां नहीं चल सकती हैं ? हमारे राजनीतिक मंच पर जहर घोलते अादित्यनाथों, कल्याण सिंहों, मनेका गांधियों तथा वैसे ही छुटभैयों के जहरीले बोलों को वहीं-के-वहीं दफना देने की सावधानी नहीं होनी चाहिए ? जहर फैल कर अपना काम कर जाता है फिर हम उसे रोकें कि धमकाएं क्या फर्क पड़ता है ? इसलिए संवैधानिक अौर पारंपरिक मर्यादाअों के उल्लंघन की सजा ऐसी होनी चाहिए जो निषेध जगाती हो. लेकिन यहां तो अालम यह है कि चुनाव अायोग क्या कर लेगा, ऐसे ही तेवर में सारे राजनीतिक जीव रहते हैं. इसलिए यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि व्यक्ति, अवसर, नफा-नुकसान अादि अांक कर बोलने वाला चुनाव अायोग लोकतंत्र के काम नहीं होता है.

दरअसल में समस्या की जड़ यहां है कि हमें लोकतंत्र तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वह हमारी जेब में रहता है. जब वह हमें अपनी जेब में रखने लगता है तब खटकने लगता है. सबको बराबरी में खड़ा कर देने वाला लोकतंत्र किसी को अच्छा नहीं लगता है. चुनाव के संदर्भ में चुनाव अायोग की राजनीति ही यह है कि वह सबको बराबर की जमीन पर खड़ा कर दे. लेकिन थके-हारे या पे-प्रमोशन-पेंशन की खोज में हाथ बांध कर खड़े नौकरशाहों से अाप लोकतांत्रिक चुनाव अायोग नहीं बना सकते. लोकतंत्र में जिसकी अास्था हो अौर उसे सशक्त करने की  जिसकी प्रतिबद्धता हो वैसे लोगों की टीम चुनाव अायोग का काम कर सकती है. 

हम देखें कि अाज चुनाव-तंत्र से जुड़ा छोटा-से-छोटा पप्पू अौर बड़ा-से-बड़ा फेंकू तक  इसी कोशिश में लगा रहता है कि कैसे चुनाव संहिता को धता बता कर अपना काम निकाल लिया जाए. अाज के प्रधानमंत्री पर यह बात खास तौर पर लागू होती है. इनकी बातें अौर इनका व्यवहार यह संकेत नहीं देता है कि अाचार संहिता ऐसी सर्व-स्वीकृत मर्यादा है जिसके पालन की संस्कृति विकसित करनी है. इनका संदेश यह होता है कि देखो, कैसे मैंने अपना उल्लू सीधा कर लिया ! ये हमें सिखाते हैं कि ऐसी मर्यादाएं कागज पर रखने के लिए ही बनती हैं, इन्हें वहीं रखना चाहिए, व्यवहार का मंत्र तो कुछ दूसरा ही है ! जब प्रधानमंत्री ऐसी सतही चाकाली में लगे हों तब उनकी कोई मंत्री अामसभा में मुसलमानों से जरूर ही कहेगी कि वोट नहीं दिया तो आना कल को काम करवाने ! वे यह भी कह गईं कि हम लोग कोई छठी अौलाद नहीं हैं महात्मा गांधी की कि मदद भी करते जाएं अौर हार भी खाते रहें. मतलब उन्होंने एक साथ ही चुनाव अायोग को अौर महात्मा गांधी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया. अौर तभी इस लोकतांत्रिक सरकार का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हो कर बेशर्मी से कह जाता है कि जनता को यह जानने का हक ही कैसे है कि किसी पार्टी को किसने चंदा दिया है ? के.के.वेणुगोपाल कहते हैं कि जनता को उम्मीदवार से मतलब होना चाहिए, उम्मीदवार के पीछे कौन लोग खड़े हैं, उनसे नहीं. यह सरकारी मानस बनाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने उसी सुनवाई में कहा कि चुनावी बॉंड काले धन को सफेद बनाने की चालाकी से अधिक कुछ नहीं है अौर लोकतंत्र में हर मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को किसने दान दिया है अौर कितना. इसलिए चुनावी बॉंड पर अभी रोक न लगाते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है कि 30 मई 2019 तक सभी दल चुनाव अायोग के पास पूरा विवरण दाखिल करें कि 15 मई 2019 तक किसे, किनसे अौर कितना पैसा मिला है तथा वह पैसा किस खाते में जमा किया गया है. इसका परिणाम क्या होगा अौर काले धन का अौर काले धन के धंधेबाजों का कितना पता चलेगा, यह तो समय बताएगा लेकिन वेणुगोपालजी ने यह तो बता ही दिया कि लोकतंत्र की उनकी कल्पना अौर सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना में कितना अधिक अौर बुनियादी फर्क है. ( 14.04.2019 ) 

न्याय अौर न्यायमूर्ति

जब देश में महाभारत छिड़ा हो तब महाभारत ही याद अाएगा न !  सो  महाभारत में ऐसे प्रसंग अाए हैं जब धर्मसंकट में पड़े हैं धर्मराज ! हम याद करें कि वे धर्मराज युधिष्ठिर ही थे कि जिन्होंने ‘नरो वा कुंजरो वा’ कह कर द्रोणाचार्य का बध करवाने अौर फिर भी सत्यवादी बने रहने की चालाकी की थी. उनकी वह चालाकी अाज तक कलंक बन कर उनके माथे से चिपकी है! वे धर्मराज थे; अाज का प्रसंग संविधान नामक धर्म के रक्षक का है. वे युधिष्ठिर थे; ये तरुण गोगई हैं. संकट एक ही है - अपनी ही तराजू पर खुद को कैसे तौलें ? 

मुझे नहीं मालूम कि हमारे देश की न्यायपालिका की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे न्यायमूर्ति तरुण गोगई पर जिस महिला ने पहले शारीरिक अौर फिर मानसिक शोषण का अारोप लगाया है वह कौन है; वह कैसे उनके घर में, उनके निजी चैंबर तक जा पहुंची अौर उनकी निजता के समय में हिस्सेदारी करने लगी; अौर फिर वह कौन है जो उस तक पहुंचा कि वह अब न्याय मांगने हमारे बीच अा पहुंची है ? यह सब कुछ किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है लेकिन इससे हमें या तरुण गोगई को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जिसने अारोप लगाए हैं, अौर जिसके खिलाफ अारोप लगाए गए हैं दोनों की न्यायिक जांच की एक सर्वस्वीकृत, पारदर्शी प्रक्रिया- विशाखा- हमारे यहां बनी हुई है अौर हमारे समाज में उसका इकबाल भी बना हुअा है. सारी परेशानी अौर एक अशोभनीय विवाद यहीं से खड़ा हो रहा है. 

न्यायपालिका ने निर्देश से, महिला उत्पीड़न की हर शिकायत को निबटाने के लिए जो विशाखा समिति हर संस्थान में बनाने की अनिवार्यता है, अौर जो सर्वोच्च न्यायालय में भी बनी हुई है, अपने मामले में सर्वोच्च न्यायाधीश ने उस समिति को दरकिनार क्यों कर दिया है ? सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायमूर्ति पर, वैधानिक व्यवस्था के तहत मिले उन्हें मिले उनके सहायकों में से सबसे छोटे पद पर नियुक्त ३५ वर्षीय अलका रानी ने शपथ-पत्र दाखिल कर अारोप लगाया है कि रंजन गोगई ने अपने सर्वोच्च पद के अधिकार का दुरुपयोग कर, उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की. शपथ-पत्र काफी बड़ा ही नहीं है बल्कि इतने विस्तार से, हर छोटी बात को तारीखवार दर्ज कर के तैयार किया गया है कि कोई भी समझदार अादमी समझ लेगा कि यह सब किसी व्यवस्थित योजनानुसार किया गया है. 

ऐसा हो तो भी हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अलका रानी को खारिज कर दें. इस आरोप की विधिवत जांच होनी ही चाहिए अौर हमें पता भी चलना चाहिए कि जांच में क्या पाया गया! इसका तरीका एकदम सीधा था, अौर है. रंजन गोगई के सामने जैसे ही यह बात अाई, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामलों के लिए ही बनी हुई समिति को इसे सौंप कर भूल जाना चाहिए था अौर उन मामलों की सुनवाई में लग जाना चाहिए था जो उनकी बेंच के सामने हैं अौर जिनका नाता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वास्थ्य से है. 

लेकिन रंजन गोगई ने खुद ही एक दो सदस्यीय बेंच गठित कर दी; खुद ही उसमें पेश हो गये अौर अपनी गरीबी की, बैंक में रखे पैसों की बात बता कर मामले को भटका दिया. फिर उसके ही अाधार पर एक फैसला भी सुना दिया गया. इस अदालती कसरत की व्यर्थता पर सवाल उठे तो उन्होंने फिर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश बोबडे को यह मामला सौंप दिया जिन्होंने न्यायमूर्ति रमन्ना अौर इंदिरा बनर्जी को अपने साथ जोड़ लिया अौर इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी. क्या देश की सर्वोच्च अदालत के पास, जो रात-दिन इसका ही रोना रोती रहती है कि उसके पास जरूरी मामलों की सुनवाई करने के लिए पर्याप्त जज ही नहीं हैं, इतना वक्त है अौर इतने जज हैं कि वह एक महिला की ऐसी शिकायत की जांच के लिए जमीन-अासमान एक कर दे ? फिर विशाखा समिति की जरूरत ही क्या है ? यह मामला इतना बड़ा बनाया ही क्यों गया ? क्या इसलिए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था कुछ छुपाना अौर किसी को बचाना चाह रही है ? न्याय के बारे में वह कहावत पुरानी है लेकिन बहुत अर्थवान है कि न्याय हुअा यह काफी नहीं है, समाज को दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय हो रहा है ! रंजन गोगई अौर हमारी न्यायपालिका इसमें चूक कर गई. 

अब षड्यंत्र का एक नया ही पहलू अधिवक्ता उत्सव बैंस के हलफनामे से उभरा है. वे इस अारोप के पीछे एक कारपोरेट घराने अौर कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों के बीच बुने गये षड्यंत्र की की बात करते हैं तथा डेढ़ करोड़ रुपयों के सौदे की बात करते हैं. अब इसकी जांच में अदालत की एक दूसरी बेंच पड़ी है. उसे पड़ना ही चाहिए अौर इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए. यदि इसके पीछे धनबल-सत्ताबल से उन्मत्त लोग हैं तो उनका चेहरा देश के सामने अाना ही चाहिए. देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश का यह भी एक हिस्सा है या नहीं, यह देश को पता चलना चाहिए. लेकिन अलका रानी का अारोप इस अंधाधुंधी में कहीं खो नहीं जाना चाहिए; अौर न यही होना चाहिए कि उनका अारोप यदि झूठा है तो कहीं भुला दिया जाए. इसलिए बहुत जरूरी है कि अलका रानी अौर उत्सव बैंस का मामला अलग-अलग चले. अलका रानी का मामला विशाखा समिति को अभी-के-अभी सौंप देना चाहिए अौर न सर्वोच्च न्यायालय को अौर न रंजन गोगई को इसके पीछे मिनट भर भी खराब करना चाहिए. विशाखा समिति को अपनी जांच में यदि ऐसा लगे कि यह शारीरिक शोषण का नहीं, राजनीतिक चालबाजी का मामला है तो उसे ऐसा बता कर, मामले की पूरी जानकारी उस बेंच को दे देनी चाहिए जो बैंस का मुकदमा सुन रही है. इससे सर्वोच्च न्यायालय का समय भी बचेगा, उसकी विश्वसनीयता कायम ही नहीं रहेगी बल्कि बढ़ेगी अौर रंजन गोगई की बेंच उन सारे मामलों की सुनवाई करती रह सकेगी जिनका संबंध भारतीय लोकतंत्र के भविष्य अौर सरकार की मनमानी से है. ( 25.04.2019)