अाज सारा देश सड़कों पर है. कितना अजीब अौर शर्मनाक है यह मंजर ! जिस नागरिक ने देश को गुलामी से मुक्त किया,जिसने अपने देश का अपना लोकतंत्र बनाया अौर जिसने इस अौर ऐसी कितनी ही सरकारों को बनाया-मिटाया,अाज उसी नागरिक से, उसकी ही बनाई सरकार उसकी वैधता पूछ रही है अौर उसे अवैध घोषित करने का कानून बना कर इतरा रही है. कोई कहे कि नौकरों ने ( प्रधानसेवक ! ) मालिक तै करने का अधिकार ले लिया है, तो गलत नहीं होगा. यह लोकतंत्र के लिए सबसे नाजुक वक्त है; अौर ऐसा नाजुक वक्त तब अाता है जब सरकार संविधान से मुंह फेर लेती है; विधायिका विधान से नहीं, संख्याबल से मनमाना करने लगती है;जब नौकरशाही जी हुजूरों की फौज में बदल जाती है अौर न्यायपालिका न्याय का पालन करने अौर करवाने के अलावा दूसरा सब कुछ करने लगती है. भारत ऐसे ही चौराहे पर खड़ा है.
हाल यह है कि सरकार ने देश को दल में बदल लिया है अौर लोकसभा में मिले बहुमत को मनमाना करने का लाइसेंस बना लिया गया है. बहुमत को अंतिम सत्य मानने वाली सरकारों को सिर्फ अपनी अावाज ही सुनाई देती है;अपना चेहरा ही दिखाई देता है. वह भूल गई है कि नागरिक उससे नहीं हैं, वह नागरिकों से है. नागरिक उसे चाहे जब तब बदल सकते हैं; वह चाहे तो भी नागरिक को बदल नहीं सकती है. सरकारों को यह याद कराना जरूरी हो गया है कि वह नागरिक को खारिज नहीं कर सकती है; नागरिक उसे अाज ही अौर अभी ही खारिज कर सकते हैं.
नागरिकता की एक परिकल्पना अौर उसका अाधार हमारे संविधान ने हमें दिया कि जो भारत में जनमा है वह इस देश का नागरिक है. फिर यह भी संविधान ने ही कहा है कि कोई जनमा कहीं भी हो, यदि वह इस देश की नागरिकता का अावेदन करता है अौर संविधानसम्मत किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता है तो सरकार उसे नागरिकता देने को बाध्य है. ऐसा करते समय सरकार न लिंग का भेद कर सकती है, न धर्म या जाति का, न रंग या रेस या देश का. नागरिकता अनुल्लंघनीय है, नागरिक स्वंयभू है. उस नागरिक से बना देश या समाज किसी भी व्यक्ति, पार्टी, संगठन या गठबंधन से बड़ा होता है - बहुत बड़ा ! इसलिए सरकार को याद कराना जरूरी हो गया है कि उसने नागरिक प्रमाणित करने का जो अधिकार खुद ही लपक लिया है, वह लोकतंत्र, संविधान, नागरिक नैतिकता अौर सामाजिक जिम्मेवारी के खिलाफ जाता है.
इतिहास में उतरें हम तो 1925 से,राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की स्थापना के बाद से, एक सीधी अौर साफ धारा मिलती है जो हिंदुत्व का अपना दर्शन बनाती है अौर दावा करती है कि वह इस देश को हिंदू राष्ट्र बना कर रहेगी. विनायक दामोदर सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर अादि से प्रेरित अौर इनके द्वारा ही संगठित-संचालित हिंदुत्व के इस संगठन को जन्म से लगातार ही महात्मा गांधी से सबसे बड़ी चुनौती मिलती रही. महात्मा गांधी भारत की अाजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेनापति भर नहीं थे बल्कि भारतीय समाज के नये दार्शनिक भी थे. वे खुद को हिंदू कहते थे - सनातनी हिंदू ! - लेकिन हिंदुत्व के संघ-परिवारी दर्शन के किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते थे. गांधी को सीधी चुनौती दे कर, साथ लेने की कोशिशें कर के अौर उनके साथ छल की सारी कोशिशों के बाद भी जब गांधी हाथ नहीं अाए, अौर भारतीय जनमानस पर उनके बढ़ते असर व पकड़ की कोई काट ये खोज नहीं पाए तब जा कर यह तय किया गया कि इन्हें रास्ते से हटाया जाए. यही वह फैसला था जो पांच विफल कोशिशों के बाद, 30 जनवरी 1948 को सफल हुअा अौर गांधी की हत्या हुई. हत्या के पीछे योजना यह थी कि हत्या से देश में ऐसी अफरा-तफरी मचेगी, मचाई जाएगी कि जिसकी अाड़ में हिंदुत्ववादी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेंगी. हिंदुत्व की इनकी अवधारणा सत्ता की बैसाखी के बगैर चल ही नहीं पाती है. इसलिए सत्ता की खोज इनकी सनातनी खोज है.
हत्या तो कर दी गई लेकिन देश में वैसी अफरा-तफरी नहीं मची कि जिसकी अाड़ ले कर ये सत्ता तक पहुंचें. जवाहरलाल नेहरू अौर सरदार पटेल ने देश को वैसी अफरा-तफरी से बचा भी लिया अौर निकाल भी लिया. इसलिए नेहरू इनके निशाने पर थे अौर हैं. तब से अाज तक हिंदुत्व का यह दर्शन समाज में न वैसी जगह बना सका जिसकी अपेक्षा से ये काम करते रहे अौर न सत्ता पर इनकी कभी ऐसी पकड़ बन सकी कि ये अपने एजेंडे का भारत बना सकें. अटलबिहारी वाजपेयी के पांच साल के प्रधानमंत्रित्व में यह हो सकता था कि अटलजी ‘ छोटे-नेहरू’का चोला उतारने को तैयार नहीं थे अौर संघी हिंदुत्व के खतरों से बचते थे. इसलिए अटल-दौर संघी हिंदुत्व की ताकत का नहीं, जमीन तैयार करने का दौर बना अौर उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला नरेंद्र मोदी के गुजरात में खोली गई. सत्ता की मदद से हिंदुत्व की जड़ जमाने का वह प्रयोग संघ व मोदी, दोनों के लिए खासा सफल रहा. दोनों की अांखें खुलीं.
फिर कांग्रेस के चौतरफा निकम्मेपन की वजह से दिल्ली नरेंद्र मोदी के हाथ अाई. तब से अाज तक दिल्ली से हिंदुत्व का वही एजेंडा चलाया जा रहा है जो 1925 से अधूरा पड़ा था. यह गांधी को खारिज कर, भारत को अ-भारत बनाने का एजेंडा है. अब ये जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता का कोई भरोसा नहीं है. इसलिए ये अपना वह एजेंडा पूरा करने में तेजी से जुट गये हैं जिससे लोकतांत्रिक उलट-फेर की संभावनाएं खत्म हों, अौर सत्ता अपने हाथ में स्थिर रहे. नोटबंदी से ले कर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तक का सारा खेल समाज की ताकत को तोड़-मरोड़ देने, संविधान को अप्रभावी बना देने तथा संवैधानिक संस्थानों को सरकार का खोखला खिलौना बनाने के अलावा कुछ दूसरा नहीं है.
भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस की त्रासदी यह है कि उसे सत्ता-रोग की बीमारी है. सत्ता गई तो वह सन्निपात में चली जाती है. इंदिरा गांधी उसकी अंतिम नेता थीं कि जिनके पास राजनीतिक नेतृत्व का माद्दा था. अाज कांग्रेस अपनी ही छाया से लड़ती, लड़खड़ाती ऐसी पार्टी मात्र है जिसका राजनीतिक एजेंडा मोदी तय करते हैं. विपक्ष के दूसरे सारे ही दल सत्ता की बंदरबांट में से अपना हिस्सा लपक लेने से ज्यादा की न तो हैसियत रखते हैं, न सपने पालते हैं. ऐसे में भारतीय लोकतंत्र का विपक्ष कहां है ? वह संसद में नहीं, सड़कों पर है. अाज युवा अौर नागरिक ही भारतीय लोकतंत्र के विपक्ष हैं. यह अाशा की भी अौर अाल्हाद की भी बात है कि लोकतंत्र लोक के हाथ में अा रहा है.
हमारे संविधान का पहला अध्याय यही कहता है. सड़कों पर उतरे लोग संविधान की इसी बात को बार-बार दुहरा रहे हैं. सड़कों पर उतरे युवाअों-छात्रों-नागरिकों में सभी जातियों-धर्मों के लोग हैं. सीएबी या सीएए किसी भी तरह मुसलमानों का सवाल नहीं है. वे निशाने पर सबसे पहले अाए हैं क्योंकि दूसरे सभी असहमतों को निशाने पर लेने की भूमिका इससे ही बनती है. इसलिए लाठी-गोली-अश्रुगैस की मार के बीच भी सड़कों से अावाज यही उठ रही है कि हम पूरे हिंदुस्तान को, अौर इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को सम्मान व अधिकार के साथ भारत का नागरिक मानते हैं. कोई भी सरकार हमारी या उनकी या किसी की नागरिकता का निर्धारण करे, यह हमें मंजूर नहीं है. इसलिए कि सभी सरकारें जिस संविधान की अस्थाई रचना हैं, जनता उस संविधान की रचयिता भी है अौर स्थाई प्रहरी भी ! सरकारें स्वार्थ, भ्रष्ट अौर संकीर्ण मानसिकता वाली हो सकती हैं. सांप्रदायिक भी हो सकती हैं अौर जातिवादी भी ! सरकारें मौकापरस्त भी होती हैं अौर रंग भी बदलती हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है. यह संविधान से बनती तो है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं करती है; यह वोट से बनती है लेकिन वोटर का माखौल उड़ाती है. यह झूठ अौर मक्कारी को हथियार बनाती है अौर इतिहास को तोड़-मरोड़ कर अपना मतलब साधना चाहती है. अाज यह हमारी नागरिकता से खेलना चाह रही है, कल हमसे खेलेगी. यह चाहती है कि इस देश में नागरिक नहीं, सिर्फ उसके वोटर रहें. सत्ता के खेल में यह समाज को खोखला बना देना चाहती है. इसलिए लड़ाई सड़कों पर है. जब संसद गूंगी अौर व्यवस्था अंधी हो जाती है तब सड़कें लड़ाई का मैदान बन जाती हैं.
जो समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है वह कायर भी होता है, अौर जल्दी ही बिखर भी जाता है. लेकिन उसे इस बात की भी गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि हिंसा हमेशा अात्मघाती होती है. निजी हो या सार्वजनिक, किसी भी संपत्ति का विनाश दरअसल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. जब लड़ाई व्यवस्था से हो तब व्यक्ति गौण हो जाता है. सरकार को यह समझाना है या समझने के लिए मजबूर करना है कि वह नागरिकता के निर्धारण का अपना कदम वापस ले ले. यह उसका काम है ही नहीं. अगर देश में घुसपैठियों का संकट है तो यह सरकार की, अौर सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपनी व्यवस्था को चुस्त बनाए. घुसपैठिए बिलों से देश में दाखिल नहीं होते हैं. वे व्यवस्था की कमजोरी में सेंध लगाते हैं. वे जानते हैं कि सेंध वहीं लग सकती है जहां दीवार कमजोर होती है. इसलिए अाप सरकार बनें, षड्यंत्रकारी नहीं; अाप अपनी कमजोरी दूर करें, नागरिकों को कमजोर न करें.
अाज से कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब वर्दीधारी पुलिस राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारी बन कर उतरी थी. सरकार के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ उसने नारे लगाए थे. सड़कें जाम कर दी थीं. तब वे वर्दीधारी वकीलों का मुकाबला करने में जनता का समर्थन चाहते थे. तब किसी ने उन पर अश्रुगैस के गोले दागे क्या ? लाठियां मारीं क्या ? पानी की तलवारें चलाईं ? नागरिकों ने एक स्वर से कहा था कि ये अपनी बात कहने सड़कों पर तब उतरे हैं जब दूसरे किसी मंच पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है. पुलिस को भी ऐसा ही समझना चाहिए. पुलिस को नागरिकों से जैसा समर्थन मिला था, क्या नागरिकों को पुलिस से वैसा ही समर्थन नहीं मिलना चाहिए ? अाज पुलिस नागरिकों से ऐसे पेश अा रही है मानों दुश्मनों से पेश अा रही है. पुलिस भी समझे, सरकारी अधिकारी भी समझें, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी समझें, हमारे अौर उनके मां-बाप भी समझें कि यह लड़ाई नागरिकता को बचाने की लड़ाई है. इसलिए हिंसा नहीं, हिम्मत; गालियां नहीं, वैचारिक नारे; पत्थरबाजी नहीं, फौलादी धरना ! गोडसे नहीं, गांधी; भागो नहीं, बदलो; डरो नहीं, लड़ो; हारो नहीं, जीतो; अौर इसलिए भीड़ का भय नहीं, शांति की शक्ति अौर संकल्प का बल ही नागरिकों की सबसे बड़ी ताकत है. वह यह ताकत अौर संयम न खोए तभी यह सरकार समझेगी. सरकार समझे अौर अपने कदम वापस ले तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा मजबूत बन कर उभरेगा. ( 18.12.2019)
