कबीर दास की उल्टी वाणी

 चुनावी बुखार ऐसा ही होता है ! आप हमेशा ही सन्निपात में होते हैं. फिर आपको अहसास ही नहीं होता है कि आप जो कह रहे हैं वह कहने लायक है या नहीं; और यह भी कि आप जिनका गर्व से, अपनी उपलब्धि बना कर बखान कर रहे हैं, वह गर्व करने जैसी उपलब्धि है भी या नहीं ! चुनावी बुखार ऐसा ही होता है जिसका मरीज, बकौल विनोबा भावे, तीन ही बात बकता है : आत्मस्तुति, परनिंदा, मिथ्या-भाषण ! इन दिनों इनकी पराकाष्ठा हुई जा रही है. और आजकल के चलन के मुताबिक प्रधानमंत्री ही इन सबके सिरमौर हैं. 

अयोध्या में, सरयू नदी के तट पर एक ही दिन, एक ही वक्त में 22 लाख दीपों को प्रज्ज्वलित किया गया ! क्यों ? यह थी हिंदुओं की ताकत की घोषणा व वोटों को कमल का रास्ता दिखाने की प्रधानमंत्री की योजना ! इसके तुरंत बाद हमने देखा कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के किसी अधिकारी से यह प्रमाण-पत्र ले रहे हैं कि यह एक साथ सबसे अधिक दीप जलाने का विश्व कीर्तिमान हुआ ! यह सब सन्निपात का जीता-जागता उदाहरण है. 

22 लाख दीपों से पता क्या-क्या चला ? पहली बात तो यही पता चली कि ये 22 लाख दीप सरकारी थे. इनमें सरकारी तेल इनमें भरा गया था और जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई होगी, उन सबने इसे जलाया था. इन दीपों के पीछे अयोध्या के लोग नहीं थे. अगर लोगों की स्वस्फूर्त भागीदारी से ये दीप जुड़े व जले होते तो मुख्यमंत्री-राज्यपाल इसका प्रमाण-पत्र लेने क्यों अवतरित होते ? तो मिथ्याचार का पहला बैलून तो यही फूटा ! गिनीज वाले ऐसे व्यापारी हैं जो लोगों की सनक व बहक का व्यापार करते हैं. सरकार का मुखिया जब उनसे प्रमाणपत्र लेने की कतार में खड़ा हो जाता है तब समझ में आता है कि सरकार कैसी है, उसकी प्राथमिकताएं कैसी हैं. मुख्यमंत्री की समझ का यह दूसरा बैलून फूटा ! गिनीज वालों को बुलडोजर से सबसे ज्यादा घर गिराने वाली सरकारों की प्रतियोगिता करवानी चाहिए. इस श्रेणी में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर आला साबित होंगे. जब तक आपका घर बुलडोजर के सामने न हो तब तक इस अपराध की नृसंशता आपकी समझ में नहीं आएगी.  

जो अंधभक्ति का रोगी न हो व जिसकी दिमागी हालत ठीक हो वह तुरंत पूछेगा कि 22 लाख दीपों में कितना तेल जला होगा ? उनसे कितना प्रदूषण फैला होगा ? 22 लाख दीपों का कितना कचरा सड़कों पर जमा हुआ होगा ? उन्हें अयोध्या में कहां दफनाया जाएगा ? आज सारी दुनिया जिन संकटों से घिरती जा रही है, ये 22 लाख दीप उन्हें और भी गहरा करेंगे. ये रोशनी वाली दीपों की दीपावली नहीं, मूढ़ता का अंधेरा फैलाने वाली सरकारी योजना थी. पराली जलाने वाले किसानों पर दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने वालों को यह समझना चाहिए कि 22 लाख दीपों ने उससे कई गुना ज्यादा जहर पर्यावरण में फैलाया है.  

हमें इन 22 लाख दीपों के बगल में मुंबई का यह चेहरा रख कर समझना चाहिए कि वहां कैसी आपात स्थिति में विशेष मार्शलों की नियुक्ति करनी पड़ रही है ये मार्शल मुंबई की सड़कों पर उतर कर रात-दिन इसकी निगरानी करेंगे कि कौन-कहां सड़कों पर गंदा बिखेर रहा है, कौन-कहां कूड़ा जला रहा है, और कौन-कहां सड़कों पर गंदगी फेंक रहा है. इन मार्शलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कानूनी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को वहीं-के-वहीं दंडित कर सकेंगे. मुंबई कूड़े के एक बड़े ढेर में बदलती जा रही है जिसे हिंदुत्ववादी मनमानी ने और भी बदसूरत बना दिया है. देश की राजनीतिक राजधानी भी और औद्योगिक राजधानी भी ‘डेथ बाई ब्रेथ’ - सांस में छिपी मौत - जैसे संकट से गुजर रही है. एक स्थान पर, एक साथ जले 22 लाख दीपों ने मौत का सघन आयोजन ही किया है, भक्ति का विवेक नहीं जगाया है. 

हमें यह समझना ही चाहिए कि दीप जलाना, पटाखे फोड़ना, आरती करना, ढोल बजाना, अजान देना, सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ना, नए साल का जश्न मनाना, विभिन्न झांकियां निकालना आदि सारे आयोजन जब तक सीमित संख्या में, निजी विश्वासों की अभिव्यक्ति के तौर पर मनाए जाते थे, समाज में घुल जाते थे. जैसे-जैसे इनकी संख्या विशालतर होती गई, इन्हें राजनीतिक हथियार की तरह आयोजित करवाया जाने लगा, निजी आस्था की जगह यह भीड़ के उन्माद में बदलने लगी वैसे-वैसे यह असामाजिक होती गई. जैसे प्रकृति को आप अवकाश देते हैं - याद कीजिए, करोना के दौरान की बंदी - तो वह प्रदूषण का इलाज अपने आप कर लेती है. जब आप उसे सांस खींचने का मौका भी नहीं देते हैं, तो उसका भी, और समाज का दम भी घुट जाता है. इसलिए इन सारे सवालों को धार्मिक संकीर्णता के चश्मे से नहीं, हमारी आधुनिक जीवन-शैली व धार्मिक संकीर्णता से पैदा संकट के रूप में देखना चाहिए और उसका हल खोजना चाहिए. दीप में उन्माद का तेल जलाने से, विवेक का दीपक नहीं जलता है. 

संकट यह है कि इसमें कोई किसी से बेहतर बनना नहीं चाहता है. सभी दूसरे से बढ़ कर पतनशील होने में लगे हैं. राममंदिर की पूरी ठेकेदारी भाजपा ने खुद के लिए घोषित कर रखी है तो कांग्रेस को बड़ी मुश्किल हो रही है. अगर राम पूरे-के-पूरे भाजपा के खेमे में चले गए तो वोट का क्या होगा, इसकी चिंता उसे खाए जा रही है. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का कांग्रेसी चेहरा चीखता है: याद करो कि रामलला का ताला किसने खुलवाया था ! बताओ , वहां पूजा-अर्चना की अनुमति किसने दिलवाई थी ? वह चीख-चीख कर बता रहा है उसने भी दूसरे कई मंदिर बनवाए हैं - भव्य व विराट मंदिरों के निर्माण का काम आज भी चल रहा है. तो, होड़ यह है कि हिंदू केवल आप नहीं, हम भी हैं. विदेशी हिंदुओं को नैतिक शक्ति देने इन दिनों अमरीका गए राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रधान मोहन भागवत यह घोषणा काफी पहले कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं. सभी हिंदू हैं तो सभी से एक-सा व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है भागवतजी ? 

एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से घोषणा की कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जिस सुविधा का अंत अभी होने जा रहा था, उसे मैं 5 साल के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा करता हूं. ऐसी घोषणाएं तो राजा-महाराजा करते थे, लोकतंत्र में ऐसी घोषणा कोई प्रधानमंत्री तभी कर सकता है जब इसकी चर्चा व इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद में हो चुकी हो. यदि संसद चल रही हो तो इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए. लेकिन यहां आलम तो यह है कि न मंत्रियों को न अपनी, न अपने मंत्रालयों की हैसियत से सरोकार है, न मंत्रिपरिषद का कोई वैधानिक मतलब रहने दिया गया है. सारी व्यवस्था हुआं-हुआं करने वाले सियारों के झुंड में बदल दी गई है. लेकिन सियार कितना भी हुआं-हुआं करें, प्रधानमंत्री की एक इस राज-घोषणा ने उनके 9 वर्षों को खोखला कर, सड़क पर खड़ा कर दिया है. 

पिछले 9 सालों से विकास के जो तमाम दावे चीख-चीख कर किए जा रहे हैं, आंकड़ों की बमबारी, सबसे तेज अर्थ-व्यवस्था का नारा, खरबों की अर्थ-व्यवस्था का आसमान छूने की घोषणा, सारी दुनिया को राह दिखाने का दम, संसार के हर कोने को छू आने की बाजीगरी, क्या वह इन 80 करोड़ भारतीयों को छोड़ कर किया जाने वाला कारनामा है ? 80 करोड़ लोग यदि इतने विपन्न हैं कि मुफ़्त सरकारी अनाज ही उनका पेट भर सकता है तो इससे दो बातें साबित होती हैं. भारतीय ऐसी निकम्मी कौम के लोग हैं जो अपना पेट भरने लायक मेहनत भी नहीं करते हैं; भारत सरकार इतनी निकम्मी है कि तमाम मनमानी व्यवस्था बनाने के बाद भी देश के 80 करोड़ लोग ऐसी विपन्नता के शिकार हैं कि सरकार खिलाएगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे. यह आँकड़ा भूखे 80 करोड़ लोगों का कम, 80 करोड़ का वोट पा कर बनी सरकार के चरित्र का ज्यादा परिचय देता है. यह आंकड़ा नित नई काट व चमक वाले कपड़ों में सजे-धजे प्रधानमंत्री की छवि का विद्रूप बनाता है. हम किसी का चूल्हा ठंडा नहीं रहने देंगे जैसी दावेदारी के पीछे न ईमानदारी है, न अपनी विफलता का अहसास !  

किसी भी सरकार या व्यवस्था की कसौटी यह है कि उसके लोग भूख, नंग, छत से वंचित तो नहीं हैं और जीने की न्यूनतम सुविधाओं से महरूम तो नहीं हैं ? आप इस संदर्भ में सवाल क्या पूछेंगे, यह सरकार खुद ही कह रही है कि 9 सालों से लगातार सत्ता में रहने तथा अमृतकाल की घोषणा करने के बाद भी 80 करोड़ लोग खाने को मोहताज हैं. यह उपलब्धि नहीं, शर्म का विषय है. कबीर को पता था कि ऐसे लोग आ सकते हैं. इसलिए उन्होंने कुछ उलटबासियां लिख छोड़ी हैं : बरसे कंबल, भींगे पानी ! सूरदास बना राष्ट्र कबीरदास को देखे-समझे कैसे ? 

चेहरा   बता   रहा   था   कि   मारा है भूख ने

हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया।

13 नवंबर 2023

कितनी खोखली आवाजें

  

कैसे शोरों से भर गया है भारत !  जैसे सारे देश में कोई हांका पड़ा है. हर तरफ से आवाजें-ही-आवाजें आ रही हैं. कोई यह नहीं देख या सोच रहा है कि कौन, किसे सुन रहा है. इन आवाजवालों को इसका होश भी नहीं है कि वे कह क्या रहे हैं. 

2014 में बनी भारत सरकार, 2018 में चुनावी बौंड की योजना ले कर आई थी. यह अंधेरे में काला कपड़ा पहन कर लूट करने की संवैधानिक योजना थी जिसे तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति से तैयार किया था. इसके गुण-दोष व इसी वैधानिकता पर विचार करने वाली य़ाचिका वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय की जेब में पड़ी थी. कैसा गजब है कि ऐसे संवैधानिक मामले, जिनका देश के वर्तमान व भावी से निर्णायक संबंध है, न्यायालय पहुँच तो जाते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई नहीं करता है. कोई पूछे कि महाराष्ट्र विधान सभा का अध्यक्ष यदि अपने सदस्यों की वैधता का मामला राजनीतिक कारणों से वर्षों लटकाए रखता है तो चीफ जस्टिस उसे धमकाते हैं कि आप अनिश्चित काल तक उसे रोके नहीं रख सकते; और आप ऐसा करेंगे तो हम आदेश जारी करेंगे; फिर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे महत्वपूर्ण मामले को कब तक लटकाए रख सकता है, इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए ? किसी भी राजनीतिक व संवैधानिक संरचना को यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतत: सब इसी संविधान की संतान हैं और यह संविधान भारत की जनता की संतान है. सर्वभौम सिर्फ जनता है जिसके प्रति संविधान की रोशनी में हर कोई जवाबदेह है.  

  फिर भारत की सर्वोच्च अदालत में खड़े हो कर भारत के एटर्नी जेनरल आर. वेंकटमणी यह लिखित बयान कैसे दे रहे हैं हैं कि भारत की जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं है कि किस आदमी ने, किस पार्टी को कितना पैसा दिया है ? जो सरकार जनता के वोट से बनती और जनता के नोट से चलती है, उस सरकार का कानूनी नुमाइंदा जब यह कहता है कि जनता को यह जानने का अधिकार है ही नहीं कि उसके पैसे का कौन, कैसा इस्तेमाल कर रहा है तब वह कह यह रहा होता है कि जनता की कोई हैसियत ही नहीं है. इन वेंकटरमणी महाशय को भी महीन की तनख्वाह जनता ही देती है और अदालतों की यह सारी व्यवस्था भी जनता के पैसों पर ही टिकी हुई है. फिर अदालत में खड़े हो कर ऐसा कहना महान मूढ़ता का या फिर महान अहमन्यता का प्रमाण है. यह देश की जनता की सार्वभौमिकता पर हमला है. 

इससे भी हैरानी की  बात यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत ऐसा सरकारी दंभ सुन भी लेती है और चुप भी रहती है. अदालतें वैसे तो लोगों को धमकाती ही रहती हैं, जज महाशयों को यह कहने की आदत है कि हम आपको बता देंगे कि हम कौन हैं लेकिन जब सामने सत्ता का प्रतिनिधि खड़ा हो तो अदालत भी ऊंचा सुनने लगती है और बोलते हुए हकलाने लगती है. 

राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन कहां से मिले, यह यक्ष प्रश्न है. यह आर्थिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार की गंगोत्री है. तब सवाल यह उठता है कि चुनावी बौंड योजना क्या चुनाव में धनपतियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है ? इस हस्तक्षेप को काबू में करने की कोई कोशिश अब तक प्रभावी नहीं हुई है क्योंकि राजनीतिक दल ईमानदार नहीं हैं. जरूरत ऐसा रास्ता खोजने की थी; और है, कि जिससे इस गठबंधन शह दिया जा सके. तो सामने आई चुनावी बौंड योजना. यह वह अनैतिक योजना है जो बेईमानी को कानूनसम्मत बनाती है. दाता कौन है, यह पता नहीं है. आप पता करें, यह आपका अधिकार नहीं है. जिन्हें भीतरखाने पता है, वे इस खेल में शरीक हैं. इस तरह की गुमनामी किसी को धनबल से जनबल को परास्त करने का असंवैधानिक अधिकार देती है. इससे दाताओं को सत्ता का अभय मिलता है. इसलिए ही तो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को अकूत धन मिलता रहा है. बाकी पार्टियां सुदामा से ज्यादा हैसियत नहीं रखती है. यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल नहीं, सत्ता का कमाल है. कल को दूसरी कोई पार्टी सत्ता में होगी तो यह सारा धन उसकी तरफ बहने लगेगा. ऐसी व्यवस्था न नैतिक है, न लोकतांत्रिक और न संविधानसम्मत. चुनावी बॉंड वैसी सरकारी पहल थी जिसे लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा की संवैधानिक शपथ लेने वाली न्यायपालिका को आगे बढ़ कर निरस्त कर देना था. लेकिन ऐसा करना तो दूर,अदालत इसकी सुनवाई को ही तैयार नहीं हुई; और अब उसके सामने ही बगैर किसी रोक-टोक के सरकार कह रही है कि जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं है कि सत्ता व धनपति मिल कर कैसा खेल रच रहे हैं. यूपीए कानून जिस तरह अदालत के संवैधानिक अधिकार की तौहीन करता है, चुनाव बौंड भी उसका वैसा ही माखौल उड़ाते हैं.     

मणिपुर का नाम आते ही सरकार को सांप सूंघ जाता है. कई शब्द प्रधानमंत्री के शब्द-ज्ञान के बाहर हैं. मणिपुर भी ऐसा ही एक शब्द है. गृह मंत्रालय ने अपने शब्दकोश से यह शब्द निकला ही दिया है. वहां हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है जैसे सवाल आज कौन पूछे और किससे ? छापे वाला और फोटोवाला, दोनों मीडिया अब देश में कहीं बचा नहीं है. मीडिया के नाम पर सत्ता की जुगाली करते व्यापारिक संस्थान हैं जो कागज भी गंदा करते  हैं और देश का मन भी. आज गजापट्टी में भी हमारे यहां से ज्यादा सार्थक मीडिया सांस लेता है. 

जब मणिपुर के बारे में कुछ न बोलने का निर्देश है तब मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं असम राइफल्स के डायरेक्टर जेनरल लेफ्टिनेंट जेनरल पी.सी. नायर ! कभी रवायत रही थी कि फौज-पुलिस राजनीतिक बयानबाजी नहीं करती थी; उन्हें इसकी अलिखित संवैधानिक-सी मुमानियत थी. लेकिन नया ढर्रा तो यह बना है कि फौज विदेशी मामलों पर नीतिगत बयान देती है; सरकार उससे ही अपने कारनामों पर पुताई करवाती है और हमें महावीर चक्र वाले चूहे दिखाई देने लगते हैं. आज पुलिस का अधिकारी मणिपुर के भूत-भविष्य व वर्तमान की तस्वीर खींचता है. जब लोकतंत्र में से ‘लोक’ खत्म हो जाता है तब ‘तंत्र’ अपनी ही प्रतिध्वनि से आसमान गुंजाता है. अपनी ही सुनता-सुनता है. 

नायर साहब कह रहे हैं कि मणिपुर धीमे-धीमे शांति की तरफ लौट रहा है. और वे बेहद चिंतित हैं कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर जो हथियार लूटे गए हैं, वे कहीं गलत हाथों में न पड़ जाएं. राज्य सरकार कह रही है कि सरकारी हथियार गोदाम से जो हथियार लूटे गए हैं, उनका चौथाई भी लौटा नहीं है. नायर साहब कहते हैं कि यदि ये हथियार वापस नहीं लौटे तो इसका मतलब होगा कि ये गलत हाथों में चले गए हैं. उनमें से बहुत सारे आतिवादियों के हाथ में पहुंच गए होंगे. वे गहन विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि इन हथियारों की मदद से अतिवाद फिर सर उठा सकता है. उनसे पूछना यह चाहिए कि सरकारी गोदामों से यदि हथियार लूट लिए गए तो आपकी नौकरी अब तक सलामत कैसे है ? उनसे पूछना यह भी चाहिए कि यदि गोदामों से हथियार लूट लिए गए यह सच है, तो क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि गोदाम की चाभियां गलत हाथों में थीं ? नायर साहब जैसे बड़ी कुर्सियों वाले अधिकारी होते ही इसलिए हैं कि वे सही व गलत का विवेक करें. आप रो रहे हैं कि हथियार कहीं अतिवादियों के हाथ न पहुंच जाएं ? मतलब क्या हथियार दो तरह के लोगों के हाथ में गए हैं : अतिवादी व शांतिवादी ? यहीं समस्या की जड़ है. 

जनजातियों के बीच टकराव का इतिहास बहुत पुराना है. हमारे समाज में जातीय संगठनों के आपसी संघर्ष इसका ही आधुनिक संस्करण हैं. मणिपुर में भी मैतेई व कुकी लोगों के बीच यह पहला संघर्ष नहीं है. फिर क्या हुआ कि इस बार संघर्ष का स्वरूप इतना भयंकर व इतना लंबा हो गया है ? फिर क्या हुआ कि मणिपुर में सत्ता पेट्रोल ले कर आग बुझाने पहुंच गई ? मणिपुर की दो जनजातियों के बीच का संघर्ष देशी-विदेशी हथियारों की जंग में बदल गया तो नायर साहब जैसों की जरूरत क्या है देश को ? फौज-पुलिस का काम किसी एक पार्टी की तरफ से खेलना नहीं होता है बल्कि लड़ाई को दबाना होता है. उस रास्ते में कोई भी आए उसे भी उतनी ही सख्ती से रास्ते से हटाना होता है. नायर साहब जैसे इस सच्चाई को छुपा जाते हैं कि हथियार लूटे ही नहीं गए हैं, बांटे भी गए हैं, पहुंचाए भी गए हैं. किसी को सत्ता का सहारा है, तो किसी को बाहरी ताकतों का उकसावा है. हिंदुस्तान उनके बीच पिस रहा है. ( 03.11.2023 )     

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है

 साल भर से ज्यादा हुए. मन बेतरह घायल है.  कान युक्रेन की चीख से गूंजते रहते हैं. अपनी असहायता का तीखा बोध लगातार चुभता रहता है… यह शर्म भी कम नहीं चुभती है कि हमारा देश भी नागरिकों की इस जघन्य हत्या में भागीदार है, और युक्रेन व रूस में बहते खून में से तेल छान कर जमा करने में लगा है… यह सब था कि तभी 7 अक्तूबर 2023 आया. फलिस्तीनी हमास ने इसरायल पर ऐसा पाशविक हमला कर दिया कि जिसने शर्म से झुके माथे पर टनों बोझ लाद दिया. शर्म से झुका वह सर लगातार झुकता ही जा रहा है क्योंकि यह गुस्सा नहीं, आत्मग्लानि का बोझ है. असहमति, विवाद, गुस्सा, प्रतिद्वंद्विता, बदला, घृणा, कायरता व क्रूरता सबकी अपनी जगह है लेकिन इंसानियत की भी तो जगह है न ! सिकुड़ते-सिकुड़ते वह जगह अब सांस लेने लायक भी नहीं बची है. 

 

   सारी दुनिया में प्रकृति फुफकार रही है. बाढ़, आग, भूकंप से ले कर तरह-तरह के भूचालों से दुनिया घिरती जा रही है. ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का एक-एक कर जवाब दे रही है. वह अब रोके नहीं रुकेगी. बची-खुची कमी नेता बन बैठे लोग पूरी किए दे रहे हैं.  सारी दुनिया में नागरिक पिस रहा है. सारी दुनिया में सत्ता आदमखोर बनी हुई है. यह हमारी सभ्यता की सबसे अंधी व अंधेरी गुफा है. इसे हम कैसे और कब पार कर  सकेंगे ? जवाब देने के लिए भी सर उठता नहीं है.  

 

   फिलिस्तीन-इसरायल समस्या का इतिहास बहुत लंबा व पुराना है - उतना ही पुराना जितना मानव जाति की मूढ़ता का इतिहास है.  यहां उसे दोहराने का अवकाश नहीं है. आंकड़ों और तारीखों का अब कोई संदर्भ भी नहीं रह गया है. कोरोना के आंकड़ों की तरह ही ये आंकड़े भी सच को बताते कम, छिपाते अधिक हैं. हमास ने जिस तरह इसरायल पर हमला किया वह उसकी मूढ़ता, ह्रदयहीनता व अदूरदर्शिता का प्रमाण है. हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता खालिद मशाल ने कहा कि हम ऐसी चोट मारना चाहते थे कि इसरायल बिलबिला कर रह जाए; और वही हुआ. लेकिन ख़ालिद को अब यह नहीं दीख रहा है क्या कि दोनों तरफ के सामान्य निर्दोष नागरिक बिलबिला रहे हैं ? आज उनके साथ कोई नहीं है सिवा विनाश व मौत के ! एक बात यह भी कही जा रही है कि इसरायल व अरब देशों में जैसी आर्थिक नजदीकियां बढ़ रही थीं, उसे तोड़ने के लिए फलीस्तीन ने हमास द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाया. अब अरबों के लिए इसरायल की तरफ हाथ बढ़ाना संभव नहीं रह जाएगा. यह सच हो तो यह कूटनीति भी कितनी अमानवीय है ! 

 

भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत बयान दे डाला कि भारत इसरायल के साथ खड़ा है. ऐसा कहने का अधिकार उन्हें कैसे मिला ? वे जिस संसद की कृपा से प्रधानमंत्री हैं क्या उस संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ ? क्या इस बारे में संसद में कोई विमर्श हुआ ? क्या कुर्सी पर बैठा एक आदमी देश होता है ? आजादी से पहले से इस विवाद के संदर्भ में भारत की भूमिका स्पष्ट रही है. महात्मा गांधी ने स्वंय इस मामले में हमारी विदेश-नीति की बुनियाद बना दी थी. उसे बदलने का अधिकार केवल भारत की जनता का है. किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि वह अपने खोखले बहुमत के घमंड में राष्ट्रीय नीतियों से खिलवाड़ करे. प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, अब जा कर विदेश मंत्रालय ने दबी-ढकी जुबान में उस पर लिपापोती कर रहा है. उसने बयान दिया है कि भारत हमास की हिंसा का निषेध करता है लेकिन फलिस्तीनों की आजादी पर किसी भी तरह के हमले को समर्थन नहीं देता है. प्रधानमंत्री और उनके विदेश-मंत्रालय के बीच की ऐसी खाई कैसे बनी ? इसलिए बनी कि प्रधानमंत्री सोचते कम और बोलते अधिक हैं; किसी कि सुनते नहीं हैं, बस अपनी सुनाते हैं - मन की बात ! 

इधर देखिए कि सारा अमरीकी खेमा, पश्चिम के आका मुल्क इसरायल के समर्थन में खड़े हो गए हैं जैसे हमें पता ही नहीं है कि यही वह खेमा है जिसने फलीस्तीन के सीने पर खंजर की नोक से इसरायल लिखा था. महात्मा गांधी ने तब भी कहा था कि हमें एक-एक यहूदी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है लेकिन पश्चिमी शैतानी का सहारा ले कर वे फलिस्तीनी घर में घुस जाएं, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते. 1938 में उन्होंने एक विस्तृत आलेख में भारत का रुख साफ कर दिया था : “ “ मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है. मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूं. उनमें से कुछ के साथ मेरी ताउम्र की दोस्ती है और उनके ही माध्यम से मैंने उनकी साथ हुई ज्यादतियों की बावत जाना है. ये लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए गये हैं. अगर तुलना ही करनी हो तो मैं कहूंगा कि यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया है वह हिंदुओं ने अछूतों के साथ जैसा व्यवहार किया है, उसके करीब पहुंचता है. दोनों के साथ हुए अमानवीय व्यवहारों के संदर्भ में धार्मिक आधारों की बात की जाती है. निजी मित्रता के अलावा भी यहूदियों से मेरी सहानुभूति के व्यापक आधार हैं. लेकिन उनसे मेरी गहरी मित्रता भी मुझे न्याय का पक्ष देखने से रोक नहीं सकती है, और इसलिए यहूदियों की ‘अपना राष्ट्रीय घर’ की मांग मुझे जंचती नहीं है. इसके लिए बाइबल का आधार ढूंढा जा रहा है और फिर उसके आधार पर फलीस्तीन लौटने की बात उठाई जा रही है. लेकिन जैसे संसार में सभी लोग करते हैं वैसा ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते कि वे जहां जनमे हैं और जहां से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, उसे ही अपना घर मानें ? 

 “ फलीस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है याकि फ्रांस फ्रांसीसियों का है. यह गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए. आज फलीस्तीन में जो हो रहा है उसका कई नैतिक आधार नहीं है. पिछले महायुद्ध के अलावा उसका कोई औचित्य नहीं है. गर्वीले अरबों को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाए ताकि पूरा या अधूरा फलीस्तीन यहूदियों को दिया जा सके, तो यह एकदम अमानवीय कदम होगा. 

 “ उचित तो यह होगा कि यहूदी जहां भी जनमे हैं और कमा-खा रहे हैं वहां उनके साथ बराबरी का सम्मानपूर्ण व्यवहार हो. जैसे फ्रांस में जनमे ईसाई को हम फ्रांसीसी मानते हैं वैसे ही फ्रांस में जनमे यहूदी को भी फ्रांसीसी माना जाए; और अगर यहूदियों को फलीस्तीन ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहां वे आज हैं ? याकि वे अपने मनमौज के लिए अपना दो घर चाहते हैं ? ‘अपने लिए एक राष्ट्रीय घर’ के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से यह रंग दिया जा सकता है कि इसी कारण उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था.” 

   आजादी के बाद से कमोबेश हमारी विदेश-नीति की यही दिशा रही है. प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता से दूषित नजर से इसे देखा और कच्ची गोली खेल दी जिसे विदेश मंत्रालय संभालने की कोशिश कर रहा है.  

 अमरीकी व पश्चिमी खेमे की कुल कोशिश यही है कि युद्ध भी हमारी ही मुट्ठी में रहे, विराम भी हमारी ही मुट्ठी में रहे! हमने देखा है कि दोनों ही कमाई के अंतहीन अवसर देते हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इसरायल के विफल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मौके का फायदा उठा कर इसरायल के राजनीतिक नेतृत्व को अपने साथ ले लिया है. यह घटिया अवसरवादिता है. जब पूरा इसराइल उनके ख़िलाफ़ खड़ा था और वे न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में करने का भद्दा खेल खेल रहे थे, तब उनके हाथ ऐसे अवसर आ गया जिसने उन्हें नई बेईमानी का मौक़ा दे दिया है. यह पूरी कहानी बेईमानी से ही शुरू हुई थी और बेईमानी से ही आज तक जारी है. यह नया भारत है जो इस बेईमानी में साझेदारी कर रहा है. 

रास्ता क्या है? यह इतना आसान है कि बहुत कठिन लगता है. 5 मई 1947 को ‘रायटर’ के दिल्ली स्थित संवाददाता डून कैंपबेल ने गांधी का ध्यान फिर से इस तरफ खींचा : “ फिलीस्तीनी समस्या का आप क्या उपाय देखते हैं ?”

गांधी : “ यह ऐसी समस्या बन गया है कि जिसका करीब-करीब कोई हल नहीं है. अगर मैं यहूदी होता तो मैं उनसे कहता : ‘ऐसी मूर्खता मत करना कि इसके लिए तुम आतंकी रास्ता अख्तियार कर लो. ऐसा कर के तुम अपने ही मामले को बिगाड़ लोगे जो वैसे न्याय का एक मामला भर है… अगर यह मात्र राजनीतिक खींचतान है तब तो मैं कहूंगा कि यह सब व्यर्थ हो रहा है. आखिर यहूदियों को फिलीस्तीन के पीछे इस तरह क्यों पड़ जाना चाहिए ? यह महान जाति है. इसके पास महान विरासतें हैं. मैं दक्षिण अफ्रीका में बरसों इनके साथ रहा हूं. अगर इसके पीछे उनकी कोई धार्मिक प्यास है तब तो निश्चित ही इस मामले में आतंक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए… यहूदियों को आगे बढ़ कर अरबों से दोस्ती करनी चाहिए और ब्रिटिश हो कि अमरीकी हो, किसी की भी सहायता के बिना, यहोवा के उत्तराधिकारियों को उनसे मिली सीख और उनकी ही विरासत संभालनी चाहिए.”  

लेकिन किसी को, किसी की विरासत तो संभालनी नहीं है . सबको संभालनी है गद्दी ! गांधी सत्ता की यह भूख पहचान रहे थे और इसलिए कैंपबेल से कहते-कहते कह गए : “ यह एक ऐसी समस्या बन गया है कि जिसका करीब-करीब कोई हल नहीं है.” गांधी ने जो आशंका प्रकट की थी, उसके करीब 76 साल पूरे होने को हैं लेकिन युद्ध व विराम के बीच पिसते फलस्तीनी-इस्रायली किसी हल के करीब नहीं पहुंचे हैं. विश्व की महाशक्तियां व दोनों पक्षों के सत्ताधीश पीछे हट जाएं तो येरूशलम की संतानें अपना रास्ता खुद खोज लेंगी. लेकिन सत्य, प्रेम, करुणा के ऐसे रास्ते पर उन्हें कौन चलने देगा ? ( 15.10.2023)

मिलान कुंडेरा : किसी का चुपचाप बोलना

 मिलान कुंडेरा नहीं रहे ! मैंने तुरंत देखा कि वे कहां थे जब उनकी मृत्यु हुई ? इसलिए नहीं कि मुझे यह पता नहीं था कि वे पिछले कई वर्षों से फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे थे बल्कि इसलिए कि वे जहां रह रहे होते थे, वहां होते नहीं थे. मुझे इसी मिलान कुंडेरा का अपार आकर्षण रहा है. वह साहित्यकार भी क्या साहित्य रचेगा जो धरती पर कहीं भी अपना संसार नहीं रच सके. 

   आप सोच कर देखिए कि मैं एक ऐसे लेखक की बात कर रहा हूं जिसे मैं जानता तो नहीं ही हूं, उसकी भाषा भी नहीं जानता. उसका देश भी मैंने कभी देखा नहीं. यह कहना भी जरूरी है कि उनकी हर रचना मैंने पढ़ी हो, ऐसा भी नहीं है. उनका अधिकांश साहित्य चेक भाषा में है; जब चेक में लिखना उन्होंने घोषणापूर्वक छोड़ दिया, तब के बाद से उनके साहित्य की भाषा फ्रेंच हो गई. मुझे इन दोनों में से एक भाषा भी नहीं आती है. हममें से अधिकांश लोग मिलान कुंडेरा को अंग्रेजी माध्यम से जानते हैं - अंग्रेजी, जिस भाषा में उन्होंने कभी लिखा नहीं. तो फिर आप ही बताइए, ऐसे लेखक को मुझ जैसा कोई जानेगा भी तो कैसे व कितना ! लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं मिलान कुंडेरा को लगातार अपने आसपास पाता रहा हूं - एक दोस्त लेखक की तरह नहीं, एक सहयात्री की तरह! 

   यह भी कहना जरूरी है कि यदि निर्मल वर्मा न होते तो मेरे पास मिलान कुंडेरा भी नहीं होते. निर्मल वर्मा ने ही मिलान कुंडेरा से, उनके लेखन से मेरा परिचय करवाया था. वह दुबचैक का चेकोस्लोवाकिया था जिसे रूसी टैंकों ने घेर कर मार डाला था - बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह आज वे ही रूसी टैंक यूक्रेन को घेर कर मारते जा रहे हैं. तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है कि सारी दुनिया तमाशाबीन बनी हुई थी. निर्मल वर्मा तब चेकोस्लोवाकिया में थे और चुप नहीं थे; यहां भारत में जयप्रकाश नारायण थे और चुप नहीं थे. जब भारत में कोई सोवियत खेमे के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करता था, जयप्रकाश चेक लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष में खुल कर सामने आए थे, एक दवाब खड़ा करने की कोशिश भी की थी.  मानवीय गरिमा के हनन पर जो साहित्य चुप रहे तो वह साहित्य नहीं है;  जो गांधीवाला चुप रहे, वह गांधीवाला नहीं है, मेरी यह समझ उसी दौर में बनी. उसी दौर में मिलान कुंडेरा का साहित्य भी बना. विचार न हो तो आदमी होना शक्य नहीं है; प्रतिबद्धता न हो तो कलम उठाने से अर्थहीन काम दूसरा नहीं है. प्रतिबद्धता और ढोलबाजी में जो फर्क है, उसका  विवेक खोये नहीं, यह जरूरी है. मुझे कुंडेरा इसलिए ही पसंद थे, अपने-से लगते थे. वे बला की प्रतिबद्धता से लिखते रहे लेकिन उनके समस्त लेखन में कोई ढोलबाजी नहीं थी. 

   वे साम्यवादी देश चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे. तब का साम्यवाद वह नहीं था जो आज का है - पूंजीवादी घोड़े की दुम पकड़ कर, साम्यवादी नारेबाजी करने वाला विदूषक ! वह दुबचैक का दौर था जब वे अपने चेकोस्लोवाकिया में, रूस की तनी भृकुटि के बावजूद साम्यवाद का ‘मानवीय चेहरा’ बनाने में लगे थे. युवा कुंडेरा उन दुबचैक के साथ खड़े हुए. इसके बाद का पूरा इतिहास रूसी साम्यवादी शासन के पतन का इतिहास है जिसमें कितनी ही मूर्तियां टूटीं, कितनी आस्थाएं बिखरीं तथा कितने ही लोग मिटा दिए गए. दुबचैक खुद ही किसी गतालखाने में डाल दिए गए. कुंडेरा ने स्वप्नों के बिखरने के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की. फिर वही हुआ जो सबसे सहज था : जिस साम्यवादी पार्टी के वे सदस्य ही नहीं थे बल्कि जिसकी पैरवी करने में वे कुछ भी उठा नहीं रखते थे, उसी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया. जितनी आजादी हम दें, उसमें खुश रह कर दिखा वाले साम्यवाद के साथ कुंदेरा का बनना नहीं था; नहीं बना. 

   पार्टी छोड़ी फिर देश छोड़ा ! रूसी सोल्जेनित्सीन को भी सोवियत संघ छोड़ना पड़ा था और वे जा बसे थे अमरीका में. उनसे देश तो छूटा लेकिन वे कभी देश छोड़ नहीं सके. कुंडेरा ने अपना प्यारा देश छोड़ा, तो ऐसे छोड़ा कि छोड़ ही दिया. पेरिस में आ बसे तो वहीं के हो कर रह गए. भाषा भी छोड़ दी. फ्रेंच में लिखने लगे. लेखक किसी देश का नहीं,  मूल्यों का होता है. अगर मूल्यों की पहचान साफ है और उनके प्रति प्रतिबद्धता पूरी है तो कहीं भी रहो, लिखोगे वही जो लिखना है; और जो लिखना जरूरी है. कुंडेरा ऐसी मान्यता को जीते थे. इसलिए फ्रांस में रहते हुए उन्होंने आजादी,अभिव्यक्ति और अस्मिता तीनों पर लगातार काम किया. 

   आप कुंडेरा को बोलते कम ही सुनते थे क्योंकि वे मानते थे कि लेखक को नहीं, उसकी रचना को बोलना चाहिए. 1968 में उनकी पहली किताब आई ‘ जोक्स’ यानी हंसी-मजाक लेकिन सत्ता समझ गई कि यह  हंसी-मजाक नहीं है, तेजाब है. हंसी-मजाक का आलम यह है मिलान कुंडेरा के यहां कि किताबों के नाम भी उसी की बात करते हैं - लाफेबल लव्स, द बुक ऑफ लाफ्टर; लेकिन आप हंसी-मजाक में इसे उठा लेंगे तो फंस जाएंगे. उनकी आखिरी किताब आई ‘द अनबेयरेबल लाइटनेस ऑफ़ बीइंग’ - अस्तित्व ऐसा कि हवा में तिरता पंख हो; प्रतिबद्धता ऐसी ही कि जैसे पहाड़ उठा रखा हो, इसका द्वंद्व है यह उपन्यास. साम्यवादी दर्शन व संचालन में दमन व हिंसा का अतिरेक ही कुंडेरा को परेशान नहीं करता है, वे उसकी व्यर्थता को पहचानते भी हैं और हमें दिखाते भी हैं. हैरान भी होते हैं कि ऐसी व्यर्थ हिंसा से हासिल क्या होता है ! गांधीजी ने भी हिंसा की क्रूरता से अधिक, उसकी निरर्थकता को बार-बार उभारा है. कुंडेरा भी उसे पहचानते हैं. यह उपन्यास लिखने के बाद कुंडेरा ने लिखना करीब-करीब बंद ही कर दिया. फिर आई ‘ ए किडनैप्ड वेस्ट : द ट्रेजडी ऑफ़ सेंट्रल यूरोप.’ इसके साथ कुंडेरा का जीवन भी समाप्त हुआ. 

   कुंडेरा बार-बार लिखते रहे कि हम कितनी बड़ी संभावनाओं तक पहुंच सकते थे लेकिन हम कितनी बुरी तरह चूकते रहे हैं. साम्यवाद को वे इसी नजरिये से विश्लेषित करते हैं. हम भारत में पहचानें तो पाएंगे कि सांप्रदायिकता का जो तूफान आज खड़ा किया गया है और जो जहर इसकी नसों में उतारा जा रहा है, वह कितना अर्थहीन है. हम जैसे खुद अपना ही कार्टून बना रहे हैं. दूसरों के लिए हम जो कब्र खोद रहे हैं, उसमें दफन हम ही होंगे. यह आत्महत्या नहीं, आत्म विद्रूपण है जिसमें से ग्लानि से सिवा दूसरा कुछ हाथ नहीं आएगा. मानव मात्र को यही ग्लानि मिली है हर उस सत्ता व सत्ताधीश से जो हिंसा व घृणा को उकसाता है. कुंडेरा बार-बार यही समझाते हैं. 94 वर्ष की उम्र में अब वे थक कर सो गए हैं. उन्होंने खुद को कभी विस्थापित या शरणार्थीं नहीं माना. हमेशा लेखक की भूमिका में रहे और कहते रहे कि हम कभी जान ही नहीं सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं; क्योंकि हमारे हाथ तो यही एक जिंदगी है जिसकी पहले वाली जिंदगी से तुलना करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है; न भावी जिंदगी संवारने की कोई नई तस्वीर हमारे पास है. 

   हां, मिलान कुंडेरा, हम नई-पुरानी तो नहीं जानते लेकिन सपनों की वह तस्वीर हमारे पास है जो आपने उकेरी है. आपका आभार कि आप हमें उस दहलीज तक ले गए. ( 14.07.2023)

राजदंड वाला लोकतंत्र

 सब कुछ नया हो गया ! संसद भवन भी नया हो गया; लोकतंत्र भी नया हो गया; समय के ललाट पर अमिट हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संकल्प भी नया लिख दिया ! यह भी एकदम नया हुआ कि संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ लेकिन न राष्ट्रपति थीं, न उप-राष्ट्रपति थे. दोनों दिल्ली में ही थे लेकिन उनके संदेश भर पढ़े गए, उन्हें मौजूद रहने से मनाही कर दी गई. 20 से ज्यादा विपक्षी दल नहीं थे, यह बात आपके लोकतंत्र में कोई मानी नहीं रखती है. संविधान में यह बात ही गलत दर्ज हो गई है कि संसद में पक्ष और विपक्ष का होना ही जरूरी नहीं है बल्कि वही लोकतंत्र है जिसमें दोनों की साझेदारी हो.  

 लोकसभा का अध्यक्ष उसका प्रथम पुरुष होता है, ऐसी कोई नई मान्यता बनाई जा रही है, तो वैसा भी कुछ बना नहीं; अध्यक्ष थे जरूर लेकिन थे वे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्वविहीन पिछलग्गू ! इसकी पूरी सावधान योजना बनाई गई थी कि एक ही आदमी सुनाई दे, एक ही आदमी दिखाई दे, एक ही आदमी साकार हो ! लोकतंत्र एक ही आदमी का होता है, यह भी नया हुआ. 

इतना नया-नया एक साथ इस तरह हुआ कि पुराना कुछ याद ही नहीं रहा. जैसे किसे याद रहा कि कहीं, इतिहास के किसी गतालखाने से कोई ‘सेंगोल’ लाया गया और हमने प्रधानमंत्री को उसके सामने साष्टांग भू-लुंठित देखा मानो वह लोकतंत्र की कोई आदिशक्ति का साकार स्वरूप हो जिसकी साष्टांग अभ्यर्थना करना धार्मिक दायित्व हो. क्या आपको याद है कि ऐसा पहली बार नहीं देखा हमने? अगर मैं भूलता नहीं हूं तो हमने संसद के प्रवेश-द्वार पर प्रधानमंत्री को साष्टांग भू-लुंठित देखा है; हमने संविधान की किताब के सामने उन्हें नतमस्तक देखा है; हमने उन्हें मठों-मंदिरों-पंडों-पुजारियों के सामने नतमस्तक देखा है, हमने उन्हें दलितों के पांव धोते देखा है, हमने उन्हें सार्वजनिक सभाओं में मंचों के हर कोने पर जा-जाकर जनता जनार्दन को इस तरह नतमस्तक प्रणाम करते देखा है कि वह उपहास का प्रसंग बन गया. एकदम नया यह सब पुराने कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं. प्रधानमंत्री जब भी, जहां कहीं होते हैं कुछ-न-कुछ नया होता ही है जो बेहद पुराना होता है. वैसे यह ठीक भी है कि वे देश को नया बना रहे हैं तो उनका अपना नया बने रहना भी तो जरूरी है न ! बस, ध्यान इतना ही रखना है कि यह सारा नया कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री ही करें ! 

हमारे लोकतंत्र में ‘सेंगोल’ का प्रवेश एकदम नया है. प्रधानमंत्री ने उसे खोजा, धूल झाड़ी, उसे चमकाया, हथेलियों में उठाया, फूलों से सजाया, उसके सामने साष्टांग दंडवत हुए, फिर उसे ले कर पैदल चले, अध्यक्ष के आसान के पास एक खास जगह गढ़ी उन्होंने, उसका एक खास स्टैंड बनाया जिस पर उसे पूजा-पाठ के साथ स्थापित किया. फिर देश को यह भी सिखलाया कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. यह राजदंड है. अध्यक्ष के आसान के पास है तो इसलिए कि सदस्य ( वे सदस्य जो विपक्ष के होते हैं !) सदन की मर्यादा का पालन नहीं करते तो अध्यक्ष उसे तत्काल ‘सेंगोल’ से बरज सकें. नहीं, नहीं, हमने गलती लिखा. अध्यक्ष नहीं, बरजेंगे तो प्रधानमंत्री ही; अध्यक्ष उनसे निवेदन करेंगे कि ‘सेंगोल’ का वक्त आ गया है श्रीमान, आइए और इन महाशय को दंडित कीजिए ! राजदंड दंडित करने के लिए ही होता है. 

बेकार ही बहुत सारा इतिहास खंगाला गृहमंत्री शाह ने. यह ‘सेंगोल’ कहां से आया, किसने इसे कब किसे दिया, आपका यह सारा शोध कबूल है शाह साहब लेकिन समझने की बात तो इतनी ही है कि लोकतंत्र से इस ‘सेंगोल’ का कोई नाता बनता है क्या ? नहीं, इसका नाता राजतंत्र से है. देखिए, आपने ‘सेंगोल’ की बात की तो न चाहते हुए भी आपको जवाहरलाल नेहरू को उस इतिहास में जगह देनी पड़ी जिस इतिहास को बदलने-भुलाने में आप और इतिहास के आपके इतने सारे दिग्गज लगे हुए हैं. जवाहरलाल नेहरू को समझना उन सबको भारी पड़ता है जिनको लोकतंत्र का ककहरा न भाता है, न समझता है. लेकिन नेहरू को जब यह ‘सेंगोल’ मिला तो उन्होंने इसे इसकी सही जगह पहुंचा दिया. किसी संग्रहालय में रखवा दिया. राजदंड लोकतंत्र का प्रतीक नहीं बन सकता है, इतना विवेक था उन्हें. लोकतंत्र का एक मतलब, जरूरी मतलब यह भी है कि आपको अपनी समझ, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, अपनी पोथियां, अपनी मान्यताएं सब शनै-शनै बदलनी पड़ती हैं. कपड़ा बदलने के बारे में तो कबीर साहब कब के कह गए हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा; लेकिन यहां तो लोकतंत्र कपड़े से आगे, मन व मान्यताओं के बदलाव की मांग करता है. लोकतंत्र से जिसका मेल नहीं बैठता है, वह सारा कुछ किसी संग्रहालय में जगह पाता है. लोकतंत्र के आंगन में तो वही प्रतिष्ठित होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को संवारता-पुष्पित-पल्लवित करता है. 

इसलिए ‘सेंगोल’ की जगह संसद में नहीं है. जैसे ईंट-सीमेंट की बनी इमारत लोकतंत्र की संसद नहीं होती है वैसे ही राजतंत्र के किसी प्रतीक की जगह भी संसद में नहीं होती है. संसद में आप करते क्या हैं, कैसे करते हैं और जो करते हैं वह संविधानसम्मत है या नहीं, यही कसौटी है कि वह लोकतंत्र की संसद है या नहीं. हमारी संसद में लोकतंत्र की जगह पहले ही कम थी, आपने उसे और भी संकरे रास्ते पर ला खड़ा किया है. लेकिन आप भी क्या करें, आपके लोकतंत्र में जगह ही एक आदमी की है, इसलिए आपकी परिकल्पना भी उतनी ही संकरी है. ( 31.05.2023)

किसी कृष्ण या किसी व्याघ्र के इंतजार में हम

 शरद पवार के हाथ से तोते उड़ गए हैं; उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भूलुंठित पड़ी है; कभी उनके पंख पर सवारी करने वाले उनके तोते पर कटे परिंदों से न उड़ पा रहे हैं, न रेंग पा रहे हैं; प्रधानमंत्री मोदी व उनकी पार्टी न अपना चेहरा छुपा पा रही है, न दिखा पा रही है; जिन्हें सांप सूंघ गया है वे हैं कांग्रेस व शिव सेना के नेतागण ! दिखाने को सभी अपनी-अपनी तलवारें भांजने का प्रहसन कर रहे हैं हालांकि सभी जानते हैं कि गत्तों की इन तलवारों में न धार है, न बल ! 

महाराष्ट्र की सरकार के पास सर तो है ही नहीं, कंधों पर धरा है खोखले उप-मुख्यमंत्रियों का बोझ ! उसका दम घुट रहा है. शिंदे-फड़णवीस-अजित आदि आज कार पर भले चल रहे हों, हम भी जानते हैं और वे भी कि हैं वे सब एकदम बे-कार ! ऐसा अर्थहीन हास्य-नाटक किसने लिखा ? यह इस कदर भद्दा व पतित प्रसंग है कि जिस पर न कोई किसी को बधाई दे रहा है,न संदेश, न टिप्पणी. सब आंखें बचा रहे हैं ताकि कोई किसी को कुछ कहता या करता देख न ले ! 

ऐसे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं- सीधे भी और घुमा-फिरा कर भी कि महाराष्ट्र में जो कुछ, जिस तरह, जिनके द्वारा हुआ उस पर आपका क्या कहना है; याकि आप इसे कैसे देखते हैं ? मैं चुप रह जाता हूं, टाल देता हूं.  लेकिन ऐसा आप तभी तक कर पाते हैं जब तक सवाल पूछने वाला कोई दूसरा हो; जब सवाल अपने भीतर से उठ रहा हो तब न चुप्पी काम आती है, न टाल-मटोल !

इसलिए मैं यह लिख रहा हूं. और शुरू में ही, जयप्रकाश नारायण ने 1974 के जनांदोलन की तैयारी के दौरान, 1970-72 से जो सवाल देश से पूछना शुरू किया था, वही सवाल मैं आपसे पूछ ले रहा हूं : क्या नैतिक ताने-बाने के बिना कोई देश अपना अस्तित्व बचा सकता है ? आप महाराष्ट्र व राष्ट्र में, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का हर कहीं  जैसा पतनशील व्यवहार और बेशर्म तेवर देख रहे हैं, वह दूसरा कुछ नहीं, नैतिक ताने-बाने के बिखर जाने का परिणाम है. यह राजनीति नहीं है. राजनीति का एकदम शाब्दिक मतलब भी लें हम तो वह है राज चलाने की नीति ! यहां जो हो रहा है उसमें कोई नीति नहीं है; और इसलिए दूसरा कुछ भी चल रहा हो, राज नहीं चल रहा है. 

यह क्या हुआ व कैसे हुआ ? यह कैसे हुआ कि कभी लंबे समय तक महाराष्ट्र के शक्तिशाली मुख्यमंत्री रह चुके युवा देवेंद्र फडणवीस खुले आम यह कह लेते हैं कि राजनीति में आदर्शवाद वगैरह ठीक है लेकिन असली सच तो यह है कि आप सत्ता से निकले तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है. मतलब, असली सच तो सत्ता है बाकी खोखली बातें हैं. कैसे होता है ऐसा कि प्रधानमंत्री जैसी खास कुर्सी पर बैठा कोई आदमी आज देश के भ्रष्टाचारियों की सूची की सार्वजनिक घोषणा करता है और कल उन सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी सरकार में कुर्सी पर बिठा लेता है ? मतलब, वह दिखाना चाहता है कि सत्ता की कुर्सियां सच तो छोड़िए, मर्यादा से भी कोई सरोकार नहीं रखती हैं. जो कुछ है सब जुमलेबाजी है ! नरेंद्र, देवेंद्र,पवार,ममता, राहुल, केजरीवाल आदि सब एक ही खेल खेल रहे हैं जिसका कोई अंपायर नहीं है, कोई कायदा नहीं है. 

 रातोरात मुंबई की सड़कों पर उन सबको बधाई देने वाले बड़े-बड़े, सचित्र पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लग गए जिन्होंने शरद पवार का दामन छोड़ कर मोदी का दामन थाम लिया है. इससे ही खुलासा हुआ कि यह सब रातोरात नहीं हुआ बल्कि कई रातों में हुआ; कि यह सब ‘खुद छपवाया- खुद चिपकाया’ वाली उसी शैली में हुआ जिसका किस्सा सलीम-जावेद के जावेद ने सुनाया था कि कैसे फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए उन दोनों ने अपना नाम फिल्मी पोस्टरों पर ठेका दे कर चिपकवाया था. लेकिन अजीत पवार से यह पूछा ही जाना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे पोस्टर लगाने की अनुमति आपने किससे ली, किसने दी और उसका किराया किसने भरा; भरा कि नहीं भरा कि यह सब आप सबकी काली करतूतों में ढक गया ? 

लेकिन असली जवाब तो उन इंदिरा गांधियों- शरद पवारों-अडवाणियों-मोदियों-शाहों को देना चाहिेए जिन्होंने मूल्यविहीन राजनीति को चलाने-चमकाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है. किसी भी रास्ते सत्ता तक पहुंचना और किसी भी छल-क्षद्म से वहां बने रहना, राजनीति के नये खिलाड़ियों को यह ककहरा इन सबने मिल कर सिखाया है. जब इसकी पाठशाला खोली जा रही थी तब इसे गहरी चाल या मास्टर स्ट्रोक कहने वाले राजनीतिक पंडितों व विश्लेषकों की कमी नहीं थी. इस पाठशाला में पढ़-पढ़ा कर राजनेताओं की जो नई खेप सामने आई है और आ रही है वह मूल्यों को गंदे कपड़ों की तरह देखती है, जुमलों से अधिक उसकी कोई कीमत नहीं करती है तो आश्चर्य कैसा या दुख क्या मनाना ! उन्हें तो खुश होना चाहिए कि ये सब आधुनिक अर्जुन तैयार हुए हैं जिन्हें कुर्सी चिड़िया की आंख दिखाई देती है.     

सत्ता ही एकमात्र लक्ष्य है, कोई राजनेता ऐसा कहे तो मेरे जैसा आदमी उसे आसानी से समझ सकता है. खेल क्रिकेट का हो कि कबड्डी का कि सत्ता का, जीतना उसका लक्ष्य होता है. इसमें कोई दोष भी नहीं है. हार हमेशा मुंह में एक कसैला-सा स्वाद छोड़ जाती है. फिर भी हर खेल में कोई जीतता तो कोई हारता तो है ही. लेकिन खेल तभी तक खेल है जब तक वह नियम से खेला जाता है, जब तक वह अंपायर की ऊंगली या सिटी पर चलता है. खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो- मैसी हो कि कोहली कि फेडरर कि धोनी- न वह खेल से बड़ा होता है, न अंपायर की ऊंगली से ऊंचा होता है. 

महात्मा गांधी ने दूसरा कुछ किया या नहीं लेकिन इतना तो किया ही कि अपने अस्तित्व की पूरी ताकत लगा कर राजनीति में, मानवीय व्यवहार में ( उनके लिए ये दोनों एक ही थे ! ) कुछ ऐसे मूल्यों की जगह बनाई जिनके लिए जान भी दी जा सकती है. कई लक्ष्मण-रेखाएं ऐसी खींचीं कि जिसे कोई पार न करे. कोई अभद्र काम या व्यवहार करे तो अंग्रेजी में एक मुहावरा ही बन गया है : इट्स नॉट क्रिकेट ! भारतीय संदर्भ में गांधी वैसा ही मुहावरा बन गए हैं : कोई गर्हित करे या कहे तो कहते हैं : यह गांधी का तरीका नहीं है ! जब गांधी थे तब भी उन वर्जनाओं को तोड़ने की कोशिशें होती थीं लेकिन गांधी का होना ही उसकी सबसे बड़ी वर्जना बना रहता था. 

गांधी के बाद  भी जवाहरलाल, सरदार,राजेन बाबू, नरेंद्र देव, लोहिया आदि ने राजनीति में तो विनोबा, काका कालेलकर, जयप्रकाश नारायण सरीखे लोगों ने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की जड़ें सींचने का काम किया. हमने जो संविधान बनाया व लागू किया वह भी ऐसे मूल्यों की बात करता है. इसलिए गांधी को राजघाट से निकलने न देने की सामूहिक योजना बनी, तो बिना पढ़े-समझे संविधान की शपथ लेने से अधिक संविधान नाम की किताब का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमने अपनी राजनीति की नई पौध को समझाया. अब वह आपको आपकी ही पढ़ाई-सिखाई भाषा में जवाब दे रही है तो आप हैरान क्यों होते हैं ? यह वह भस्मासुर है जो गुरू के सर पर ही विनाश का अपना हाथ धरने को उद्धत है.

मूल्य दोधारी तलवार होते हैं. उन पर चलो तो धार लगती है, नहीं चलो तो विनाश होता है. भगवान कृष्ण इन दोनों पीड़ाओं से गुजरे थे. व्याघ्र के वाण ने उन्हें उससे छुटकारा दिलाया था. भारतीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था उसी दौर से गुजर रही है. उसे किसी कृष्ण या किसी व्याघ्र का इंतजार है. ( 06.07.2023)    

जीत के बाद हार

कर्नाटक की जीत पुरानी पड़ चुकी है. इसलिए नहीं कि वह कोई व्यर्थ की जीत है. शायद ही कभी किसी राज्य की जीत का इतना गहरा व विस्तृत राष्ट्रीय परिणाम हुआ होगा. बंद, घुटते कमरे में जैसे कोई किरण उतरे या किसी सुराख से ताजा हवा की पतली-सी लहर दौड़ जाए, वैसा अवर्णनीय अहसास कर्नाटक ने राष्ट्र को दिया है. इस वक्त भारतीय लोकतंत्र को, सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक विमर्श को इससे बड़ी सौगात मिल ही नहीं सकती थी. यह मानसिक गंदगी, भोंडी प्रदर्शनप्रियता व राजनीतिक बेईमानी के खिलाफ एक चीत्कार सरीखी घटना है. 

यह राहुल गांधी की जीत नहीं है हालांकि राहुल गांधी के बिना यह जीत संभव नहीं थी. कांग्रेस के साथ राहुल का नाता किसी विषाद सरीखा है.  वे कांग्रेस के सबसे बड़े, प्रभावी नेता हैं जिन्हें किनारे लगाने की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की. इसलिए नहीं कि वे ‘लल्लू’ हैं बल्कि इसलिए कि नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है कि यह आदमी और यह पार्टी ही है जो उन्हें ‘लल्लू” बना सकती है. इसलिए उनकी छवि खराब करने में इन लोगों ने बेहिसाब पैसा व संसाधन उड़ेला. परिवारवाद का आरोप इतने कलुषित ढंग से पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री ने उछाला और हिंदुत्ववादी हर डेढ़इंची आदमी ने उसे दोहराया कि राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से कमजोर पड़ती कांग्रेस एक पांव पर खड़ी हो गई. इससे हुआ वही जो प्रधानमंत्री चाहते थे. कांग्रेस राहुल से अलग दीखने की कोशिश करने लगी जबकि उनके बिना कांग्रेस का चलता नहीं है. इसमें गांधी-परिवार की अपनी कमजोरियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई तथा पुराने कांग्रेसियों की नासमझी ने भी. यह सब कांग्रेस को भारी पड़ा. 

फिर तो कांग्रेस के असली नेता को इसकी काट निकालनी ही थी. राहुल गांधी ने वह काट निकाली. वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े. इस यात्रा ने दूसरा कुछ किया या न किया, परिवारवाद के आरोप से राहुल गांधी को और उससे पैदा हुई झिझक से कांग्रेस को बाहर जरूर निकाल दिया. आज राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उसका रास्ता बना रहे हैं.परिवादवाद की बात अब खाली कारतूस से अधिक मतलब नहीं रखती है. जिस तरह राहुल की मां ने कभी कांग्रेस को खड़ा किया था, राहुल आज उसी तरह कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं. यह परिवार अपनी कमजोरियों से भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है.

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पक्की व बहुआयामी हार है. यह उनके खोखले नेतृत्व, अर्थहीन जुमलेबाजी, सार्वजनिक धन की बिना पर अपना महिमामंडन, झूठ, दंभ, घृणा, अंतिम हद तक घिनौना सांप्रदायिक तेवर- इन सबकी सामूहिक हार है. मनुष्य की कमजोरियों को निशाना बना कर राजनीति में जो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, उन सबकी कोशिश 2014 से ही चल रही है. यह उसकी पराकाष्ठा का दौर है. भारतीय जनता पार्टी को इसका ही घमंड रहा कि कोई भी, कैसा भी चुनाव हो हमारा अंतिम मोहरा मोदीजी हैं. वे मैदान में उतरेंगे और हवा बदल जाएगी. ऐसा होता भी रहा क्योंकि सार्वजनिक जीवन को मोदीजी की तरह दूषित दूसरा कोई नहीं कर सकता. लेकिन कर्नाटक में वह मोहरा पिट गया! 

भारतीय जनता पार्टी इस हार से दुखी हो, यह संभव है लेकिन यदि उसमें थोड़ी राजनीतिक समझ, दूरदर्शिता व आत्मसम्मान बचा हो ( कहां, किधर मुझे दिखाई तो नहीं देता है ) तो उसे इस हार से खुश होना चाहिए. लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राजनीति में उसे अपनी जगह व अपना अस्तित्व बनाए रखना हो तो उसके लिए यह स्वर्ण अवसर है. भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक तत्वों को तुरंत एकजुट होना चाहिए और मोदी-शाह नेतृत्व के रंग व ढंग के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. 

चुनावों की जय-पराजय, सत्ता पर कब्जा जैसी मानसिकता कितनी गर्हित व खोखली होती है, यह पहले भी कई बार प्रमाणित हुआ है. अपार बहुमत वाली इंदिरा गांधी, अश्रुतपूर्व बहुमत वाले राजीव गांधी, गहरी शुभेच्छा के साथ गद्दी पर बिठाए गए मोरारजी देसाई, किसी वरदान की तरह कबूल किए गए विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि इसके ही उदाहरण हैं. लोकतंत्र की यांत्रिक प्रक्रिया से गद्दी तक पहुंच जाना सरल है लेकिन संविधान की छलनी से पार निकलना खेल नहीं है. जिसने भी यह बात भूली या अहंकार में इसे दफनाने की कोशिश की, वह इतिहास के कूड़ेखाने में गिरा मिला. यह बात किसी भी सत्ता के लिए सही है - चाहे राज्य की हो या केंद्र की. कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है याकि विनाश की शुरुआत, यह देखने की बात है. यदि इस पार्टी में कहीं, कोई अटल-तत्व बचा हो तो उसके आगे आने व सक्रिय होने की यह अंतिम घड़ी है.  

कर्नाटक की जीत को अपनी जीत मान कर चलेगी तो कांग्रेस गड्ढे में गिरेगी. संसदीय लोकतंत्र में जनता तो वोटों की भाषा में बोलती है. उसे खोल कर समझना आपकी राजनीतिक समझ व लोकतांत्रिक आस्था पर निर्भर है. कर्नाटक में जनता ने भारत की ओर से कहा है कि उसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पसंद नहीं है; उसे अवसरवादी राजनीति पसंद नहीं है; उसे झूठ व मक्कारी पसंद नहीं है. मोदी-शाह रणनीति लोकतंत्र को बाजार बनाने की है. उसमें नैतिकता, ईमानदारी, आदर्श, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक संकीर्णताओं से समाज को ऊपर उठाने का संघर्ष, संवैधानिक मर्यादाएं आदि ‘थोथा चना बाजे घना’ से अधिक मतलब के नहीं रह गए. लेकिन कांग्रेस व दूसरे दलों के सारे अवसरवादी तत्वों को पार्टी में ले कर, टिकट दे कर सरकार बनाने, न जीते तो अवसरवादियों को खरीद लेने की कला पर मोदी-शाह का एकाधिकार नहीं है. कांग्रेस भी यह करने की कोशिश करती मिलती है, दूसरे दल भी इस राह को पकड़ने में लगे रहे हैं. अगर भारतीय लोकतंत्र के पास यही एकमात्र रास्ता है बचा है, तो चुनाव में मतदाता के पास चुनने जैसा कुछ बचा कहां है ! नागनाथ-सांपनाथ का ही विकल्प यदि लोकतंत्र है तो इसकी फिक्र में हम दुबले क्यों हों ? इसलिए लोकतंत्र का खेल नहीं, खेल का रास्ता बदलना देश के राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है. 

राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हमने ‘ घृणा के बाजार में प्यार की दूकान खोल दी है.’ यह जुमला है ? हो ही सकता है, क्योंकि देश जुमलों से घायल पड़ा है. राहुल गांधी को सिद्ध करना होगा कि यह जुमला नहीं, उनकी आस्था है. आस्था है तो इसकी कीमत देने की तैयारी करनी होगी. जीत या हार चुनाव में नहीं, उससे कहीं पहले समाज में निर्धारित होती है, फिर वोट की शक्ल लेती है. हमने देखा ही है कि समाज को पतनशील बना कर भी चुनाव जीता जा सकता है लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि वह चुनावी जीत लोकतांत्रिक हार में बदल जाती है. इसलिए लोकतंत्र के भीतर छिपे इस रहस्य को पहचानने व आत्मसात करने की जरूरत है कि समाज को ऊंचा उठाना, एकरस बनाना, समता व समानता की तरफ ले जाना, निर्भय व निष्कपट बनाना संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न दायित्व है. 

कर्नाटक ने यह कहा तो है लेकिन हमने इसे समझा कि नहीं, इसकी जांच करने 2024 से पहले भी कई मुकाम आने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी तथा विपक्ष का बिल्ला लगाए घूमने वाले सभी दल भारतीय लोकतंत्र की इस कसौटी पर परखे जाएंगे. 

ठोकरें  खा के भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब

वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया.