अदालत में खड़ी है अदालत

मैं इन दिनों खुद ही तै नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी कलम स्याही से चलती है या अांसुअों से ? कभी फैज साहब ने खून में अंगुलियां डुबो कर लिखने की बात लिखी थी लेकिन हम कहां फैज हैं ! मुझे तो शक यह भी होता है कि हमारी कलम में स्याही भी भरी है कि नहीं ? अगर स्याही होती तो कभी तो दीखता कि दिल या दिमाग पर कोई दाग छूटा है ? नहीं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं. उनका दिल-दिमाग तो साबूत है. पांच राज्यों में हुए चुनावों के परिणामों से इतना तो पता चलता ही है. मैं तो अपने अांसुअों की बात कर रहा हूं अौर अदालत की बात कर रहा हूं. 

अदालत क्या कर रही है अौर क्या कह रही है, यह समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. क्या अदालत यह समझ पा रही है कि हमारे लड़खड़ाते लोकतंत्र में वह अाखिरी खंभा है जहां हमारी नजर ही नहीं, हमारी अास्था भी टिकी है ? उसकी एक चूक, उसकी एक भूल, उसकी एक कमजोरी अौर उसका एक सतही रवैया हमारे लड़खड़ाते विश्वास को वैसी गहरी चोट दे जाता है जैसी चोट रफाल के मामले में लगी है. सवाल किसी को अपराधी या किसी को निरपराधी करार देने का नहीं है. वह तो अापका अधिकार क्षेत्र है ही, सवाल है अापके रवैये का; सवाल है कि अाप जो कर व कह रहे हैं क्या उससे न्यायालय की सदाशयता में, उसकी विश्वसनीयता में इजाफा होता है ? सवाल है कि रफाल के अौर ऐसे ही कई मामलों में अदालत ने जो निर्णय सुनाया अौर जिस भाषा में, जिन तर्कों के साथ सुनाया उससे ऐसा क्यों लगा कि हम देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं, सरकार का कोई हैंडअाउट पढ़ रहे हैं ? ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे अनगिनत लोग अदालत से अपनी पसंद का फैसला सुनना चाहते हैं. नहीं, हम सुनना चाहते हैं सिर्फ वह जो तर्कसंगत, विधानसम्मत अौर सच व न्याय की अंतिम हद तक शोध के बाद कहा जा रहा हो.  

          अदालत बंद लिफाफे में रख कर दिया किसी का सच सच में सच मान लेती है जबकि सच यह है कि लिफाफे में क्या लिखा है, यह उनमें से किसी को मालूम नहीं है जो प्रतिवादी बन कर अदालत में पहुंचे हैं ? क्या अदालत अौर वादी के बीच प्रेमपत्रों के लेनदेन से न्याय तै किया जाएगा ? जिसने लिखा उसे मालूम था कि वह झूठ लिख रहा है; जिसने पढ़ा वह कहता है कि वह उसे समझ नहीं पाया, तो बीच में मारा कौन गया ? सच अौर न्याय ही न ! हमें इससे अापत्ति है. हमें इस चलताऊ मानसिकता से अापत्ति है.   

  शोराबुद्दीन के मामले में सारे अारोपियों को रिहा करते हुए अदालत ने कहा कि वह बेबस है, क्योंकि उसके सामने वैसे साक्ष्य लाए ही नहीं गये जो उसे मामले की तह तक पहुंचाते, अौर इसलिए अपराधियों को सजा देना संभव नहीं हुअा. इसके दो मतलब हुए. एक यह कि अदालत ने जो फैसला सुनाया वह अदालत की समझ से ही न्यायसम्मत नहीं है. तो ऐसा फैसला अापने सुनाया ही क्यों ? दूसरा यह कि न्यायपालिका यदि न्याय तक नहीं पहुंच पाती है तो वह अपने उस कर्तव्य से च्युत होती है जो संविधान ने उसे सौंपा है अौर जिसके लिए समाज उसका बोझा ढोता है. इन दोनों को समझने के बाद तो यही पूछना शेष रह जाता है कि मी लार्ड, फिर अाप अपनी दूकान बढ़ाते क्यों नहीं ? हमने न्याय-व्यवस्था बनाई ही इसलिए अौर उसका कमरतोड़ बोझ उठाए हम फिर रहे हैं तो इसलिए कि हमें एक ऐसे संस्थान की जरूरत लगती है कि जो सच तक पहुंचने में कुछ भी उठा नहीं रखता हो. यहां तो अाप अपने कमरे से बाहर बिखरे सच को देखने-समझने, उस तक चलने अौर उसे उलटने-पलटने तक को तैयार नहीं होते हैं. अाप तो चाहते हैं कि सच खुद चल कर अाप तक अाए, अापको झकझोर कर जगाए अौर कहे कि देखो, जागो मैं यहां सामने बैठा हूं ! अगर ऐसा ही होना है तो फिर हमें अाप जैसा सफेद हाथी पालना ही क्यों चाहिए? जज लोया का मामला जिस तरह निबटाया गया, क्या उससे न्याय तक पहुंचने का संतोष अदालत को मिला ? समाज को मिला ?  राफेल के मामले में जिस तरह प्रतिवादी पक्ष के किसी तर्क को फैसले में शामिल ही नहीं किया गया, उससे देश को उसकी सारी शंकाअों का जवाब मिल गया ? सोहराबुद्दीन कत्ल के सारे अारोपियों को जिस बेबसी से रिहा कर दिया गया, २१० गवाहों में से ९२ गवाहों के मुकर जाने का अदालत ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया, क्या उससे लगता है कि अदालत ने सच तक पहुंचने की कोशिश की ? सच तक पहुंचना अदालत का धर्म है. इस या उस किसी भी  कारण से यदि वह सच तक नहीं पहुंच पाती है तो वह धर्मच्युत होती है. फिर उसके किसी भी फैसले का मतलब क्या रह जाता है ? क्या इससे कहीं बेहतर स्थिति यह नहीं होती कि जिन मामलों में वह सत्य तक नहीं पहुंच पा रही हो, उनका फैसला स्थगित कर दे अौर नये रास्तों से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करे ? गवाहों के मुकरने के पीछे कौन है, इसका पता ही लगाया जाना चाहिए बल्कि गवाही का पेशा करने वालों को कड़ी सजा भी देनी चाहिए. रफाल के मामले में अदालत ने फौज के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की सावधानी बरती तो बंद लिफाफे में जिन एजेंसियों के नाम के अाधार पर सौदे को पाक-साफ बताने की बात कही गई थी, उन्हें भी बुला कर क्यों नहीं पूछ लिया ? पूछ लिया होता तो बंद लिफाफा खुल जाता अौर फैसला करने में अदालत को एक नया अाधार मिल जाता. तो क्या अदालत चूक गई ? नहीं, यह चूक नहीं है, अपने दायित्व के प्रति उदासीनता का प्रमाण है. 

भारतीय संविधान अौर भारतीय समाज दोनों अपनी व्यवस्थाअों को संपूर्णता में देखते हैं. दोनों मानते हैं कि संसद को कानून बनाने में संपूर्णता बरतनी चाहिए मतलब अाप किसी भी कानूनी प्रावधान का सामाजिक, अार्थिक, धार्मिक, नैतिक पहलू देखे बिना राजनीतिक लाभ-हानि के अाधार पर फैसला नहीं ले सकते. वह कार्यपालिका को भी ऐसी परिपूर्ण भूमिका में देखना चाहती है. न्यायपालिका को भी वह इससे कम में स्वीकार करने को तैयार नहीं है. अदालत यह जितनी जल्दी समझ ले उतना ही उसका भी भला है अौर देश का भी. ( 25.12.2018)